महाराष्ट्र में उद्योगों में होगा काम, केरल में खुलेंगे रेस्टोरेंट, सम-विषम फॉर्मूले से दौड़ेंगे वाहन

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को वीडियो संदेश जारी कर कहा, हमें अर्थव्यवस्था के रुके चक्र को 20 अप्रैल से घुमाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राज्य गंभीर वित्तीय संकट में घिर जाएगा। राज्य सरकार ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्र के उद्योगों को नियंत्रित तरीके से उत्पादन व प्रसंस्करण की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे रही है।



उद्योगों को अपने कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। वे काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकेंगे। कामगारों को आवास की सुविधा मुहैया कराने वाले उद्योगों को सरकार की ओर से अनाज की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही उन्हें कच्चे माल की अनुमति भी दी जाएगी।

महाराष्ट्र में ग्रीन जोन में वह इलाका आता है, जहां कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं ऑरेंज जोन में वह इलाका आता है, जहां कुछ मामले मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आवश्यक सेवाओं की आवाजाही के अलावा सभी जिलों की सीमाएं सील रहेंगी।

कृषि से जुड़े उत्पाद व उपकरणों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सभी आवश्यक वस्तुओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। हमारी सरकार सभी प्रवासी मजदूरों का ख्याल रख रही है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जब तक लॉकडाउन लागू है, तब तक यहां ही रहें। लॉकडाउन के बाद सरकार उनकी घर वापसी सुनिश्चित करेगी।

केरल में तीन जोन में चरणबद्ध तरीके से छूट
राज्य सरकार ने 14 जिलों को रेड, ऑरेंज ए, ऑरेंज बी और ग्रीन जोन में बांटा था। इनमें से रेड जोन को छोड़कर बाकी में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को केरल सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है।

बिहार में 40 हजार प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा: मोदी
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, राज्य की आठ हजार से ज्यादा पंचायतों में करीब 40 हजार प्रोजेक्ट का काम सोमवार से शुरू हो जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया, पीएम मोदी के ‘जान भी, जहान भी’ मंत्र को ध्यान में रखते हुए पांच लाख श्रमिकों को जल्द काम मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि राज्य की 8,386 पंचायतों में बंद बड़ा काम सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, श्रमिकों के बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए गांवों में अस्थायी केंद्र बनाए गए हैं, ताकि उन्हें पैसा निकालने में कोई परेशानी न हो।

तमिलनाडु में समिति की रिपोर्ट के बाद मिलेगी छूट
कोरोना संक्रमण के मामलों में शीर्ष चार राज्यों में शामिल तमिलनाडु में बीते कुछ दिनों में नए मामलों में कमी आई है। इसके साथ ही राज्य सरकार कुछ इलाकों में राहत देने पर विचार कर रही है। हालांकि यह फैसला एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद लिया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा, यह रिपोर्ट सोमवार को आने की संभावना है, तब तक मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी। समिति सोमवार को मुख्यमंत्री के पलानीसामी को रिपोर्ट सौंपेगी, जिस पर विचार करने के बाद लॉकडाउन को लेकर पाबंदियों लागू रहेंगी।