Karnataka: 'कर्नाटक में अब 80% कमीशन की सरकार', ठेकेदार संघ के आरोपों के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

पिछले हफ्ते कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ (केएससीए) ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस सरकार में विभिन्न विभागों में बिल पास करवाने के लिए मांगी जाने वाली कमीशन की दर पिछली भाजपा सरकार की तुलना में दोगुनी हो गई है। केएससीए ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पिछले करीब दो वर्षों से ठेकेदारों का लंबित भुगतान नहीं किया है। 

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2023 के विधानसभा चुनावों से पहले केएससीए ने 40 फीसदी कमीशन का आरोप लगाया था। जो राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसे कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। 
 
भाजपा ने पूछा: आखिर आरोपों पर क्यों चुप हैं मंत्री?
आर. अशोक ने एक्स पर लिखा, कर्नाटक के ठेकेदारों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। जब विपक्ष में थे, तब सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार (मौजूद उपमुख्यमंत्री) 40 फीसदी कमीशन को लेकर खूब बोलते थे। आज उनके राज में खुद ठेकेदार कह रहे हैं कि अब (कमीशन की) दर दोगुनी हो गई है। कर्नाटक में अब 80 फीसदी कमीशन सरकार बन गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पूछा कि इन आरोपों पर मंत्री आखिर चुप क्यों हैं और सामने आकर सफाई क्यों नहीं दे रहे?

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'पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही सरकार'
उन्होंने पूछा, जब राज्य की साख दांव पर लगी है, तब मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? बिदाडी टाउनशिप जैसी परियोजनाओं का इस्तेमाल आखिर अवैध रियल एस्टेट सौदों और किसानों की उपजाऊ जमीन को हड़पने के लिए क्यों किया जा रहा है? उन्होंने लिखा, यह विश्वासघात की चरम सीमा है। पारदर्शिता के नाम पर कांग्रेस सरकार ने उत्पीड़न, लूट और पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अगर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया में जरा भी आत्मसम्मान बचा है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।