कांग्रेस ने मोदी के वादों को बताया 'जुमला', आंकड़ों के साथ करते हैं खिलवाड़

मोदी के पास गिनाने के लिए तीन उपलब्धियां भी नहीं

रविवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सवा चार साल खत्म होने बाद भी साक्षात्कार में उनके पास बताने के लिए तीन उपलब्धियां भी नहीं थीं। वहीं अब प्रधानमंत्री 48 महीने और मांग रहे हैं और कहते हैं कि 2022 में जवाब देंगे। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वह रोजाना, हर घंटे जनता के सवालों का जवाब दे। 

आकड़ों पर करते हैं गलतबयानी

खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री हर चीज के पीछे विरासत की विफलता का रोना रोने लगते हैं। पहले मोदी जी 60 महीने मांगते थे, लेकिन अब जब चुनावों में 7-8 महीने बचे हैं, तो विरासत को कोसने लगते हैं। एक इंटरव्यू में मोदी कहते हैं कि नौकरियों का डाटा नहीं हैं, तो दूसरे में कहते हैं कि उन्होंने एक करोड़ नौकरियां दी। खेड़ा ने कहा कि मोदी आंकड़ों को लेकर गलतबयानी करते हैं और आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि देश में 2019 तक 77 फीसदी नौकरियां खतरे में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साध लेते हैं। नौकरियों को लेकर असलियत सामने न आ पाए, तो मोदी सरकार लेबर ब्यूरो के सर्वे पर रोक लगा देती है। जबकि आज तक किसी सरकार ने लेबर ब्यूरो के सर्वे पर रोक नहीं लगाई।

चुनावों में गुजरात मॉडल भूले 

वहीं मोदी को मुद्रा योजना पर घेरते हुए खेड़ा ने कहा कि इस योजना में 91 फीसदी लोगों को 23 हजार का लोन मिला है। इतने पैसे में तो पकोड़े की दुकान भी नहीं खुलती। वहीं विकास के नाम पर अब मोदी स्पीडी विकास और डबल विकास की बाते करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान गुजरात जाकर अपने 'गुजरात मॉडल' को ही भूल जाते हैं, क्योंकि मोदी जानते हैं कि विकास एक 'जुमला' है। 

जीएसटी से 20-25 साल पीछे हुआ देश

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जीएसटी को मुश्किल बनाने के बाद मोदी जीएसटी की सफलता के गुण गाते हैं। मोदी कहते हैं कि बिजनेस करना आसान कर दिया, लेकिन मुश्किल प्रक्रिया और सॉफ्वेयर की विफलता के चलते छोटे व्यापारी को रिफंड मिलना कठिन हो गया है। यहां तक कि वह व्यापार छोड़ने के लिए मजूबर हो रहा है। सरकार सरलीकरण के नाम पर रोजाना नियम बदलती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बिजनेस को 20-25 साल पीछे कर दिया है। वहीं सरकार ने 6 हजार 40 करोड़ रुपए जीएसटी मिलने का दावा किया था, लेकिन लक्ष्य से 517 करोड़ कम क्यों रह गया, सरकार इसका जवाब दे।