Gujarat : कांग्रेस का वादा- हमारी सरकार सत्ता में आई तो 15 लाख संविदा कर्मियों को मिलेगी नियमित सरकारी नौकरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान संविदा भर्ती नियम, 2022' को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके एक दिन बाद गुजरात की विपक्षी पार्टी की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक हिम्मत सिंह पटेल ने यह घोषणा की है। कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि जो लोग अवैध सम्पत्तियों को नियमित करना चाहते हैं, उन्हें मुफ्त में ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। 

'15 लाख कर्मचारियों को नियमित करेंगे, युवाओं का शोषण कर रही भाजपा'
पटेल ने यहां संवाददाताओं से कहा, राजस्थान सरकार के इस फैसले से करीब एक लाख दस हजार युवाओं को लाभ होगा। उसी तर्ज पर हमारी पार्टी अगर गुजरात की सत्ता में आई, तो करीब पांच लाख संविदा और 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा द्वार इन युवाओं का शोषण किया जा रहा है। 

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस चुनाव से पहले इस तरह का वादा करके आम आदमी पार्टी (आप) का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, पटेल ने कहा, लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी पार्टी वादों को पूरा करने में सक्षम है। 

वादों को पूरा करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास : जीतू  पटेल
गुजरात कांग्रेस के नेता जीतू पटेल ने कहा, चाहे वह मनरेगा, मध्याह्न भोजन (मिड डे मील), नि:शुल्क शिक्षा हो या भोजन का अधिकार हो, कांग्रेस का वादों को पूरा करने और जन कल्याण की योजनाओं व कानूनों को लागू करने का एक लंबा इतिहास रहा है। 

केजरीवाल ने किया है 15 लाख नौकरियां देने का वादा
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की थी कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार आने के बाद दस लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।

'अवैध संपत्तियों को नियमित करने के लिए नहीं लेंगे एक भी पैसा'
जीतू पटेल ने आगे कहा, नई कांग्रेस सरकार अवैध संपत्तियों को नियमित करने के इच्छुक लोगों से एक भी पैसा नहीं लेगी। गुजरात की भाजपा सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वह शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए 'प्रभाव शुल्क' वसूलकर एक अध्यादेश लागू करेगी। 

कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा की 'प्रभाव शुल्क' के जरिए लोगों से बीस हजार करोड़ रुपये वसूलने की यह दुर्भावनापूर्ण योजना है। अध्यादेश में स्पष्टता का अभाव है और यह केवल भ्रष्टाचार को जन्म देगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हम लोगों से एक रुपया लिए बिना अवैध निर्माण को नियमित करेंगे।