{"_id":"69f7e1382184e2401b0656d7","slug":"coal-to-gas-projects-rs-37500-crore-incentive-scheme-cabinet-approval-clean-energy-energy-security-india-2026-05-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Coal: कोयला से गैस बनाने की परियोजनाओं के लिए 37500 करोड़ के प्रोत्साहन को मंजूरी जल्द, आयात पर घटेगी निर्भरता","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Coal: कोयला से गैस बनाने की परियोजनाओं के लिए 37500 करोड़ के प्रोत्साहन को मंजूरी जल्द, आयात पर घटेगी निर्भरता
Mon, 04 May 2026 05:28 AM IST
अमन तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: अमन तिवारी
Updated Mon, 04 May 2026 05:28 AM IST
सार
केंद्र सरकार कोयला से गैस बनाने की परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को जल्द मंजूरी दे सकती है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
विज्ञापन
कोयला से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
कोयला से गैस बनाने की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही 37,500 करोड़ प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे सकता है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी और आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।
कोयला मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना पर पहले ही एक कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इसका वित्तीय परिव्यय (खर्च) 37,500 करोड़ रुपये है। यह एक एकीकृत योजना है, जिसमें अलग से कोई श्रेणी नहीं है। एक एकल परियोजना के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 3,000 करोड़ रुपये है। सूत्रों के मुताबिक, कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए पिछली वित्तीय प्रोत्साहन योजना में सरकार ने तीन श्रेणियों के तहत सहायता दी थी। इसमें निजी क्षेत्र को प्रति परियोजना अधिकतम 1,000 करोड़ व सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को 1,350 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया था।
आत्मनिर्भर बनेगा देश राष्ट्रीय लक्ष्य भी होगा पूरा
प्रस्तावित योजना का मकसद देशभर में सतह पर मौजूद कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं में तेजी लाना है। इसका लक्ष्य तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया, डीआरआई के जरिये से कोकिंग कोल, मिथेनॉल एवं डीएमई जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं पर आयात निर्भरता घटाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
विज्ञापन
योजना घरेलू कोयला एवं लिग्नाइट संसाधनों के इस्तेमाल बढ़ाएगी। साथ ही, 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगी।
अन्य वीडियो-
विज्ञापन
कोयला मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना पर पहले ही एक कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इसका वित्तीय परिव्यय (खर्च) 37,500 करोड़ रुपये है। यह एक एकीकृत योजना है, जिसमें अलग से कोई श्रेणी नहीं है। एक एकल परियोजना के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 3,000 करोड़ रुपये है। सूत्रों के मुताबिक, कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए पिछली वित्तीय प्रोत्साहन योजना में सरकार ने तीन श्रेणियों के तहत सहायता दी थी। इसमें निजी क्षेत्र को प्रति परियोजना अधिकतम 1,000 करोड़ व सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को 1,350 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया था।
विज्ञापन
आत्मनिर्भर बनेगा देश राष्ट्रीय लक्ष्य भी होगा पूरा
प्रस्तावित योजना का मकसद देशभर में सतह पर मौजूद कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं में तेजी लाना है। इसका लक्ष्य तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया, डीआरआई के जरिये से कोकिंग कोल, मिथेनॉल एवं डीएमई जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं पर आयात निर्भरता घटाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
विज्ञापन
योजना घरेलू कोयला एवं लिग्नाइट संसाधनों के इस्तेमाल बढ़ाएगी। साथ ही, 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगी।
अन्य वीडियो-
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
