Karnataka: CM सिद्धारमैया का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा- संसाधनों के वितरण में कर्नाटक के साथ किया जा रहा भेदभाव

स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी सरकार ने अपना स्वयं का विकास मॉडल बनाया है। इसे व्यापक रूप से कर्नाटक विकास मॉडल के रूप में जाना जाता है और इसकी गारंटी योजनाओं को वैश्विक मान्यता मिली है। 12वीं शताब्दी के बसवादी शरणों का दृढ़ विश्वास था कि व्यक्ति को अपने वचन पर चलना चाहिए। इसी सिद्धांत से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने अपना विकास मॉडल तैयार किया है, जिसे अब कर्नाटक विकास मॉडल के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने भी कर्नाटक का दौरा किया और हमारी गारंटी योजनाओं की खुले दिल से प्रशंसा की, जिससे उन्हें वैश्विक मान्यता मिली।

सिद्धारमैया ने कहा कि प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के सर्वेक्षणों से यह कटु सत्य उजागर हुआ है कि हमारी आबादी के सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों के पास देश की 80 प्रतिशत संपत्ति है, फिर भी वे एकत्रित जीएसटी में केवल 3 प्रतिशत का योगदान करते हैं, जबकि शेष 90 प्रतिशत आम लोग, जो भोजन और कपड़े के लिए रोजाना काम करते हैं, लगभग 97 प्रतिशत जीएसटी भुगतान का वहन करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे टिक सकती है? हम अपने संविधान की भावना को कैसे पूरा कर सकते हैं? हम इस बढ़ती असमानता को कैसे कम कर सकते हैं? ये प्रश्न हमें बहुत परेशान करते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के उद्देश्य से हमने गारंटी योजनाएं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं।

सीएम ने कहा कि मई 2023 में पदभार संभालने के तुरंत बाद हमने अन्न भाग्य, शक्ति, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति और युवा निधि के रूप में योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया। अब तक हमने इनके क्रियान्वयन के लिए 96,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं। हाल ही में हमने शक्ति योजना में एक मील का पत्थर स्थापित किया है, जिसमें महिलाओं ने सरकारी बसों का उपयोग करके 500 करोड़ मुफ्त यात्राएं की हैं।

उन्होंने कहा कि बिचौलियों के शोषण से मुक्त और सीधे लोगों तक पहुंचाई गई इन योजनाओं ने न केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में 23 प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शक्ति योजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न मॉडलों की 5,049 नई बसें शामिल की गई हैं। साथ ही 8,473 कार्मिकों की भर्ती की गई है, जिससे राज्य भर में सेवा क्षमता और पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

101 फीसदी बढ़ी प्रति व्यक्ति आय
सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक अब प्रति व्यक्ति आय में देश में पहले स्थान पर है। पिछले एक दशक में राज्य ने इसमें 101 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। जो 2013-14 में स्थिर मूल्यों पर 1,01,858 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2,04,605 रुपये हो गई है। हमारी सरकार गारंटी योजनाओं, सब्सिडी, प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों सहित कल्याणकारी उपायों पर 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जीवन स्थितियों को सही मायने में समझने के लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से पिछड़े वर्गों का सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। केवल सटीक आंकड़े ही जीवन में बदलाव लाने वाली नीतियों और भविष्य की योजनाओं को आकार दे सकते हैं, जो विशेष प्रतिनिधित्व और लक्षित न्याय प्रदान कर सकती हैं। इसकी अनदेखी करना हमारे संविधान और स्वतंत्रता संग्राम दोनों के साथ विश्वासघात होगा। इसलिए हमारी सरकार अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण और पिछड़े वर्गों का सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने के प्रति गंभीर है।

सिद्धारमैया ने कहा कि राष्ट्र हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष में शहीद हुए लोगों को सदैव ऋणी भाव से याद रखेगा। हम उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के प्रति विनम्र सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं।