नागरिकता संशोधन विधेयक कल राज्यसभा में होगा पेश, रणनीति बनाने में जुटा पक्ष-विपक्ष
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नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में बहुमत बनाम नैतिकता की लड़ाई की जमीन तैयार है। सोमवार आधी रात को लोकसभा से लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद पास यह बिल बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक का समर्थन प्रस्ताव रखेंगे। राज्यसभा की संशोधित सूची में नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को शामिल किया गया है। विधेयक को दोपहर 2 बजे सदन में पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद भवन में अपने कार्यालय में व्यस्त थे। प्रधानमंत्री के बारे में विदेश मंत्रालय के अधिकारी और पीएमओ के अफसर बताते हैं कि 12-14 घंटे काम करने के बाद भी उनके चेहरे पर थकान के भाव नहीं दिखते। केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह रणनीति बनाने के ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी सोच के साथ संसद से सड़क तक जोरदार जवाब देकर अपना लोहा मनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की कोशिश राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने की है, वहीं सदन में संख्याबल ठीक-ठीक होने के कारण विपक्ष पटखनी देने की तैयारी कर रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों रणनीति बनाने में जुटे हैं।
शिवसेना, जद(यू), जद (बीजू) समेत अन्य को साधना है
सत्ता पक्ष के सामने लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाली शिवसेना, जद(यू) को साधने की चुनौती खड़ी हो गई है। सत्तापक्ष के साथ लोकजनशक्ति पार्टी, एआईडीएमके, जद (बीजू) समेत कई दल हैं। इसके साथ-साथ नये साथियों को भी जोड़ने की चुनौती है। वहीं विपक्ष दलों में कांग्रेस, एनसीपी, राजद, माकपा और अन्य वामदल, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा समेत अन्य दल विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि लोकसभा में विपक्ष की स्थिति काफी कमजोर है। फिर भी विरोध में 80 मत पड़े थे, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष कमजोर नहीं है। हम राज्यसभा में एकजुटता बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
सोनिया गांधी, आजाद ने भी संभाली कमान
सत्ता पक्ष से जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह नागरिकता(संशोधन) विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी प्रयास कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कमान संभाल ली है। सूत्र बताते हैं राजनीतिक दलों से सोनिया गांधी ने भी बातचीत करने का जिम्मा उठाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल समेत अन्य ने सहयोगी दलों से विधेयक के विरोध में सहयोग मांगने की रणनीति बनाई है।
सदस्यों का अनुपस्थित रहा साबित हो सकता है तुरुप का इक्का
राज्यसभा में सत्ता पक्ष का साथ देने वाले सदस्य अनुपस्थित रहने या मतदान में भाग न लेने की रणनीति अपना सकते हैं। शिवसेना और जद(यू) के सदस्य भी विधेयक का विरोध करने की दशा में इस तरह की रणनीति अपना सकते हैं। इसी तरह से केन्द्र सरकार के रणनीतिकार अन्य दलों से संपर्क करके इस तरह की रणनीति पर अमल कर सकते हैं। इससे जहां विपक्ष का संख्या बल कम होगा, वहीं केन्द्र सरकार को विधेयक को पारित कराने में मदद मिल सकती है।
