Meghalaya: आरक्षण को लेकर CM सहयोगियों के साथ आज करेंगे बैठक, सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम के साथ होगी वार्ता

 
संगमा ने कहा कि रोस्टर प्रणाली और यह कैसे काम करती है, इस पर प्रकाश डालने के लिए सरकार शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेगी। संगमा ने कहा, कैबिनेट सदस्यों को रोस्टर प्रणाली पर बुधवार को प्रस्तुति दी गई थी। कुछ स्पष्टीकरण किए गए थे और कैबिनेट सदस्य संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि गुरुवार को एमडीए के घटक दलों और शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों के सामने यही प्रस्तुति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 10 दिनों में रोस्टर प्रणाली के बारे में नागरिक समाज संगठनों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, रोस्टर और भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने पिछले साल एक रोस्टर प्रणाली को अपनाया था, जिससे गारो आदिवासियों को नीति से लाभ मिल सके। नीति ने गारो और खासी प्रत्येक को 40 प्रतिशत आरक्षण दिया। 

12 मई को चार विधायकों वाली विपक्षी वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी (वीपीपी) ने राज्य सरकार को विभिन्न सरकारी विभागों में सभी भर्ती प्रक्रियाओं को रोकने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जब तक कि नौकरी आरक्षण नीति की रोस्टर प्रणाली पर विचार-विमर्श नहीं किया जाता। वीपीपी अध्यक्ष और विधायक अर्देंट बसाइवामोइत ने कहा कि पार्टी 19 मई को विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, गारो और खासी के लिए अपनाया गया आरक्षण वर्तमान रूप में अनुचित है। वर्तमान नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है क्योंकि उप-जनजातियों जयंतिया, युद्ध, भोई और लिंगंगम से मिलकर खासी की आबादी हमारे गारो भाइयों और बहनों से अधिक है।