कौन से अधिकारी बने हुए हैं 'बोझ', सरकार सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा से लगाएगी पता

कुल 1,143 अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा अखिल भारतीय सेवा नियमावाली, 1958 के नियम संख्या 16(3) के अंतर्गत 2015 से 2018 की अवधि के दौरान किए गए कार्यों की होगी। नियमों के अनुसार केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके अधिकारियों को लोकहित में सेवानिवृत्ति के लिए कह सकती है और इसके लिए लिखित में कम से कम तीन महीने का नोटिस देना होगा या फिर उसे तीन महीने की तनख्वाह और अन्य भत्ते देने होंगे।

उन्होंने कहा कि कुल 1,143 अधिकारियों में से, दो छत्तीसगढ़ कैडर के, एक एक अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं केंद्र शासित कैडर (एजीयूएमटी) और बिहार कैडर के अधिकारी को लोकहित में समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी गई है। इन लोगों के नाम उजागर नहीं किये गए हैं। देश का ‘इस्पात ढांचा’ कहे जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्मिक मंत्रालय के अनुसार के 5,104 अधिकारी कार्यरत हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आंध्रप्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने केंद्र के रिमांइडर भेजने के बावजूद अधिकारियों के 25 सालों की सेवा के रिकॉर्ड की गहन समीक्षा नहीं की है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा करने से भ्रष्टाचार पर रोक लगती है और शासन पर बोझ कम होता है।