तीन तलाक पर होगी तीन साल की जेल, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर लगाई मुहर

अध्यादेश के प्रावधानों के मुताबिक, अगर पीड़ित महिला या उसके करीबी रिश्तेदार ने खुद शिकायत दर्ज कराई तो इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इस मामले में पुलिस को पति को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट महिला का पक्ष सुने बिना आरोपी पति को जमानत नहीं दे पाएंगे। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। इसलिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना यानी छह महीनों तक यह कानून के तौर पर काम करेगा। सरकार को छह महीने में इस विधेयक को राज्यसभा से पास कराना होगा।

तीन तलाक दिया जाना शर्मनाक : प्रसाद
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है। आजादी के सात दशक बाद और संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र किए जाने के बाद भी तीन तलाक दिया जाना शर्मनाक है। चूंकि विपक्ष ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इससे जुड़े बिल पर समर्थन नहीं दिया, इसलिए अध्यादेश लाना सरकार की मजबूरी थी। प्रसाद ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और मायावती से इस बिल पर साथ आने की अपील की।

सरकार मुद्दे को राजनीतिक फुटबॉल मान रही : सुरजेवाला
नई दिल्ली। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को मुस्लिम महिलाओं के न्याय का मामला कम और राजनीतिक फुटबॉल अधिक मानती है। कांग्रेस के लिए ये मामला हमेशा मानवीय, महिलाओं के अधिकार और न्याय दिलाने का रहा है। मोदी जी नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिले। हमने गुजारा भत्ते का सुझाव दिया। मोदी सरकार ने इसे नहीं माना।