100 Days Of Modi 3.0: '60 साल बाद राजनीतिक स्थिरता आई, रक्षा प्रणाली को मजबूत किया'; शाह ने गिनाईं उपलब्धियां
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीसरे कार्यकाल ने 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को शुरू किया गया है।
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Add as a preferredकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के काम की बुकलेट जारी की। अमित शाह ने कहा कि 60 साल बाद कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता आई है। पिछले 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करके एक सुरक्षित भारत बनाने में मोदी सरकार ने बड़ी सफलता पाई है। नई शिक्षा नीति लाने का काम किया गया। भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है।
उन्होंने कहा कि देश की कई संस्थाओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला किया है। 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की मदद करेंगे। पीएम मोदी एक गरीब परिवार में पैदा हुए और वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम बने। 15 अलग-अलग देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। 140 करोड़ भारतीय आज उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि भारत के विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार 10 साल समर्पित करने के बाद भाजपा और हमारे सहयोगियों को इन आम चुनावों में तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश मिला है। नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है। नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों का क्रियान्वयन सटीकता से 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था, तो कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि भारत दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन गया है। डिजिटल इंडिया योजना को कई देश अपनाना चाहता हैं।
गृहमंत्री ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र के 13 पैरामीटर्स हमने पूरे किए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल है, यह सभी मानते हैं। भारत की विदेश नीति में अब रीढ़ की हड्डी दिखने लगी है। गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। युवाओं के लिए नए मौके तराशे गए हैं। जब अमृत काल शुरू हुआ तो पीएम मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोग भारत के विकसित राष्ट्र बनने के महान संकल्प और उसकी विकास यात्रा में भागीदार बने। 140 करोड़ लोगों को इतने बड़े लक्ष्य से जोड़ना देश को पीएम पर कितना भरोसा है, इसका प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल ने 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। 100 दिनों को हमने 14 स्तंभों में बांटा है। 100 दिन में हमने तीन लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं घोषित की हैं और इस पर काम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के वधवान में 76 हजार करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा।
25 हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम शुरू
गृहमंत्री ने कहा कि 100 दिनों में 49 हजार करोड़ की लागत से 25 हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना शुरू की गई है। ये योजना 100 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेगी। 50,600 करोड़ की लागत से भारत की बड़ी सड़कों को बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा एयरपोर्ट का विकास और अगत्ती एवं मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम आगे बढ़े हैं। बंगलूरु मेट्रो, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो और अन्य कई मेट्रो के प्रोजेक्ट भी 100 दिन में आगे बढ़ाए हैं।
पीएम किसान सम्मान योजना से बदल रही तकदीर
कृषि के क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त में 9.5 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये वितरित किए गए। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। सरकार किसानों के हितों का समर्पित है। मक्के से भी एथेनॉल उत्पादन के लिए काम किया है। हमने बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है और प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% किया है। साथ ही एग्री श्योर नाम का एक नया फंड भी लॉन्च किया है।
मध्यम वर्ग को भी दी राहत
मध्यम वर्ग को भी इन 100 दिनों में कई सारी राहत दी गई है। अब सात लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से एक करोड़ घर शहरी इलाकों में और दो करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे।
12 औद्योगिक जोन बनेंगे
गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना के तहत 2024 में ढाई लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सेटअप लग चुका है। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों का बिजली बिल का मुफ्त होगा। पीएम ई बस सेवा से 3400 करोड़ की सहायता से बसें चलाई जाएंगी। स्टार्टअप को वित्तीय राहत और एंजल टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट के तहत बार औद्योगिक जोन बनाए जाएंगे। वह हाईवे से लिंक होंगे। 12 औद्योगिक जोन देश के हर क्षेत्र में लिया है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से 20 लाख कर दी है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की। दो लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की। पांच साल में चार करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का फैसला लिया है। कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की। पूंजीगत खर्च को 11 लाख 11 हजार करोड़ तक बढ़ाया है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
संसद में पारित किया जाएगा वक्फ बिल
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इसे आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा।
छह हजार वृद्धों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को पर्यटन से जोड़ा है। 63 हजार जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास करेंगे। इससे पांच करोड़ आदिवासियों की स्थिति में सुधार आएगा। दिव्यांगों को तीन लाख पहचान पत्र दिए। एकलव्य मॉडल विद्यालय बनाए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत हम स्वास्थ्य योजना का लाभ दे रहे हैं। हम 70वर्ष से अधिक के नागरिकों को पांच लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। इससे साढ़े चार करोड़ परिवारों के छह करोड़ वृद्धों को इसका लाभ मिलेगा। 75 हजार नई मेडिकल सीटें बढ़ा रहे हैं। इसके लिए तीन साल का लक्ष्य है। टीकाकरण के लिए पोर्टल बनाया है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अंतरिक्ष स्टार्ट अप के लिए एक हजार करोड़, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस और भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल शुरू किया।
10 साल में सेमी कंडक्टर का बड़ा क्षेत्र होगा भारत
गृहमंत्री ने कहा कि गुजरात में सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित की गई। आने वाले 10 साल में भारत सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में उभरेगा। लॉ एंड ऑर्डर में आपराधिक कानून को बदला है। तीन नए कानून लेकर आए। शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6350 करोड़ की योजना लाए। लद्दाख में पांच नए जिले बनाए गए। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ताकि आने वाली पीढ़ियों को इमरजेंसी के बारे में पता लग सके। पूर्वोत्तर में 4100 करोड़ की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई। आपदा प्रबंधन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया। इससे बाढ़ का प्रबंधन हो सकेगा। इसके लिए 12556 करोड़ की योजना भी लाए हैं। चार सितंबर को त्रिपुरा में शांति समझौता हुआ। मानस पोर्टल शुरू किया गया। अगले पांच साल में पांच हजार साइबर कमांडो तैयार करेंगे।
राजभाषा विभाग बनाएगा पोर्टल
भाषा को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय भाषा को समाप्त करके विकास संभव नहीं है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के लिए कहा है। हिंदी की किसी भाषा से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसके लिए राजभाषा विभाग पोर्टल बनाएगा। रेलवे को लेकर उन्होंने कहा कि रेलवे का विकास हो रहा है। यह जनता को महसूस हो रहा है। हादसों की तह तक जाकर जांच करेंगे। इसके लिए प्लान बना लिया है। हम हादसों को लेकर सजग हैं। सीबीआई, रेलवे पुलिस और गृह मंत्रालय इसे लेकर सतर्क है। इस पर योजना लाएंगे। जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जल्द इसकी घोषणा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन इसी कार्यकाल में लागू करेंगे।
भारत म्यांमार सीमा की हो रही फेंसिंग
मणिपुर को लेकर अमित शाह ने कहा कि 100 दिन में मणिपुर की घटनाओं की प्रमुख वजह भारत-म्यांमार सीमा की फेंसिंग शुरू कर दी है। 30 किमी की फेसिंग हो गई है। 1500 किमी लंबी सीमा की फेंसिंग के लिए बजट जारी कर दिया है। इसके साथ ही सीआरपीएफ को तैनात करना कम किया है। घुसपैठ रोकने के लिए भारत-म्यांमार के बीच आवाजाही समझौते को रद्द कर दिया है। अब सिर्फ वीजा से ही भारत आ सकेंगे, इसके लिए कानून बनाया है। इसके अलावा कई सारे सुरक्षा छिद्रों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। हाल की घटना को छोड़कर तीन महीने से घटना नहीं हुई। मणिपुर में शांति है। इस पर नियंत्रण ले लेंगे। स्थानीय दोनों जातियों से संवाद है। दोनों से चर्चा करके सारे प्रयास कर लेंगे। मणिपुर में नई राशन दुकानें खोलने का फैसला लिया है। पूर्वोतर में आतंकवाद रोकने के लिए 11 सीमा समझौते किए हैं। 10900 हथियारी युवाओं ने आत्मसमर्पण किया है।
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