एससी/एसटी एक्ट को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है केंद्र सरकार, होगा ये बदलाव

 
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले पर 16 मई को सुनवाई होनी है। सरकार का अगला कदम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा। अपील के खारिज होने पर सरकार अध्यादेश के जरिए इस साल मार्च में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देगी और पहले के प्रावधानों को अमल में लाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते सरकार को देशभर में विपक्षी दलों के साथ दलित संगठनों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा।