केंद्र उठाएगा एससी छात्रों की छात्रवृत्ति का 60 फीसदी वित्तीय भार 

 
प्रस्ताव के मुताबिक, एससी छात्रों से संबंधित ‘मैट्रिक-बाद छात्रवृत्ति योजना’ का 60 प्रतिशत वित्तीय भार केंद्र और 40 प्रतिशत भार राज्य वहन करेंगे। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने प्रस्ताव आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को भेजा है। योजना में सुधार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे में मंत्रालय की प्राथमिकताओं में से एक है। 

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में योजना के तहत अधिकतम वित्तीय भार राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को वहन करना पड़ता था। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि नई व्यवस्था धन के प्रवाह में निश्चितता सुनिश्चित करेगी और राज्यों पर वित्तीय भार में कमी आएगी।