अश्लील वीडियो पर रोक के लिए गूगल, फेसबुक संग बैठक करेगा केंद्र

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ के समक्ष केंद्र ने बताया कि इंटरनेट कंपनियों के साथ यह बैठक गृह मंत्रालय करेगा। पीठ ने यह जानकारी मिलने के बाद इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। इन चार हफ्तों में केंद्र चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म से जुडे़ वीडियो बांटने के मुद्दे पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसे इंटरनेट आधारित कंपनियों से बैठक कर चर्चा करेगा। ब्यूरो

2015 में एक पत्र पर लिया था संज्ञान

शीर्ष अदालत ने इस मामले को 2015 में हैदराबाद के एक गैर सरकारी संगठन प्रजावाला के पत्र पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। संगठन ने पत्र के साथ दुष्कर्म के दो वीडियो वाली पेन ड्राइव भी संलग्न की थी। कोर्ट में पेश वकील अपर्णा भट ने बताया कि सरकार ने ऐसे मामलों के लिए एक पोर्टल बनाया था, मगर बीते सितंबर से ही सरकार ने सभी संबंधित पक्षों के साथ कोई बैठक नहीं की।