केंद्र की मिड डे मील को 2020 तक मंजूरी, 11.43 लाख स्कूलों के 10 करोड़ छात्रों को राहत

केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, देशभर के स्कूलों में मिड डे मील योजना मार्च 2017 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद केंद्र ने योजना का रिव्यू करवाने का फैसला लिया। वित्त मंत्रालय ने रिव्यू के लिए 20 राज्यों में योजना का थर्ड पार्टी सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि बच्चों को पौष्टिक खाने संग शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू योजना को बंद करना गलत होगा। इसे जारी रखा जाना चाहिए। 

इसके बाद सरकार की 30 नवंबर को बैठक आयोजित हुई, जिसमें वर्ष 2018, 2019 व 2020 के लिए योजना को मंजूरी मिल गई। उधर, मार्च में योजना के समाप्त होने के बाद सरकार ने पहले छह माह और फिर तीन माह के लिए अनुदान राशि जारी की थी, जिससे कि बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन मिलता रहे।

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खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता गाइडलाइंस में छह बिंदुओं पर फोकस
सरकार ने मिड डे मील के लिए पहली बार तैयार खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी है। इसमें छह मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया है। इसमें दाल, चावल, आटा, मसाले खरीदने, उसको स्कूलों तक पहुंचाने, खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को पहले बनाने, कुकिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, खाना पहले शिक्षकों के चखने, खाने की जांच, सफाई, पकाने के बर्तन, उपकरणों व अन्य सामग्री की सफाई, रसोइयों का स्वास्थ्य परीक्षण, बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करना, खाद्य सामग्री व बर्तन रखने वाले स्टोर की साफ-सफाई पर ध्यान देना शामिल है।