कावेरी जल विवाद फिर गरमाया: कर्नाटक के सीएम शिवकुमार के घर पर सर्वदलीय बैठक; क्या निकलेगा कोई समाधान?

इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना और शोभा करंदलाजे, राज्य के मंत्री रामलिंगा रेड्डी, केजे जॉर्ज और कृष्णा बायरे गौड़ा, दिल्ली में राज्य सरकार के विशेष प्रतिनिधि टीबी जयचंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायणस्वामी, महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। 

कावेरी जल विवाद पर मुख्यमंत्री शिवकुमार ने क्या कहा?

• मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि सरकार और वह खुद कावेरी मामले में राज्य के लोगों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में राज्य के हितों की सुरक्षा की जाएगी।
• डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक अभी भी सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। राज्य में अनुमानित बारिश का केवल करीब 30-35 फीसदी ही बारिश हुई है।
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• उन्होंने किसानों से अपील की कि जब तक सरकार दिशा-निर्देश जारी नहीं करती, तब तक वे धैर्य बनाए रखें।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य को 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है।
• उन्होंने बताया कि कबिनी जलाशय में 24 हजार क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि कृष्णा राजा सागर (केआरएस) जलाशय में 22 हजार क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। उन्होंने कहा कि कल दोपहर बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलाशय से पानी छोड़ा गया।
• डीके शिवकुमार ने कहा कि सभी दलों ने सरकार के इस फैसले का सर्वसम्मति से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा नेताओं ने केआरएस बांध का दौरा किया तो उन्होंने भी स्थिति को समझा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सभी कन्नड़ संगठनों से बात करेंगे। उन्होंने संगठनों से बंद का आयोजन न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह फैसला सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है।

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क्या है कावेरी जल विवाद?
कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दोनों राज्यों के बीच दशकों से इस बात को लेकर विवाद रहा है कि नदी का पानी किस अनुपात में बांटा जाए। इस विवाद के समाधान के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था और बाद में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया, जो जरूरत के अनुसार पानी छोड़ने के निर्देश देता है। हालांकि, कम बारिश या जलाशयों में पानी कम होने की स्थिति में यह मुद्दा अक्सर फिर से विवाद का कारण बन जाता है।

अब तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले से यह मामला एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। अदालत के अगले कदम और दोनों राज्यों के रुख पर पूरे विवाद की दिशा निर्भर करेगी।

सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी तमिलनाडु सरकार?
इससे पहले शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार ने साफ किया कि वह अपने हिस्से के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। राज्य के कानून मंत्री आर. निर्मल कुमार ने कहा कि कर्नाटक की ओर से पानी छोड़ने से इनकार किए जाने के बाद अब कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा।