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सीएपीएफ: 11 लाख जवानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? 14 साल में राज्यों ने लागू नहीं किया गृह मंत्रालय का आदेश

Tue, 17 Nov 2026 02:41 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 17 Nov 2026 02:41 PM IST
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CAPF Personnel Face Unequal Treatment as States Fail to Implement MHA Order for 14 Years
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' के रिटायर्ड कर्मी। - फोटो : अमर उजाला

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' के रिटायर्ड कर्मियों को सेना की तर्ज पर 'पूर्व सैनिक' (एक्स-सर्विसमैन) का दर्जा देने के लिए कोई भी राज्य तैयार नहीं हो रहा। गृह मंत्रालय द्वारा 14 साल पहले सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को 'एक्स सीएपीएफ पर्सनल' का दर्जा दिया जाए। अलायन्स ऑफ ऑल एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार, इसके बाद 19 फरवरी 2013, 29 जून 2013 और 23 मार्च 2014 को गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को पत्र भेजकर यह आग्रह किया गया था कि वे एक्स सीएपीएफ पर्सन को 'एक्स-सर्विसमैन' की तर्ज पर मिलने वाले सभी लाभ एवं सुविधाएं प्रदान करें। एक दो कम जनसंख्या वाले प्रदेशों को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य ने सीएपीएफ जवानों को 'एक्स-सर्विसमैन' का दर्जा नहीं दिया। एसोसिएशन का आरोप है कि केंद्र सरकार, सीएपीएफ के 11 लाख जवानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

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राज्यों ने गृह मंत्रालय की बात नहीं मानी 
'अलायन्स ऑफ ऑल एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन' द्वारा कई दिनों से नई दिल्ली में जवानों के कल्याण से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाई जा रही है। 12 नवंबर को पीसीआई में एक प्रेसवार्ता के बाद एसोसिएशन द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के परिसर में उक्त विषयों पर चर्चा की जा रही है। विभिन्न राज्यों से एसोसिएशन के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच रहे हैं। एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व एडीजी सीआरपीएफ एचआर सिंह ने कहा, गृह मंत्रालय का 14 साल पहले जारी हुआ आदेश नहीं माना जा रहा। उसके बाद मंत्रालय ने उक्त मुद्दे पर विभिन्न राज्यों के साथ पत्राचार किया था, लेकिन राज्यों ने गृह मंत्रालय की बात नहीं मानी। संसद से लेकर दूसरे विभिन्न मंचों के जरिए यह मुद्दा उठाया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि केंद्र और राज्य, सीएपीएफ के प्रति जवाबदेही से बच रहे हैं। इस मामले में इच्छाशक्ति का अभाव नजर आ रहा है। 
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संसद से लेकर बॉर्डर तक की सुरक्षा 
बीएसएफ के पूर्व इंस्पेक्टर हरि बाबू का कहना है कि केंद्र सरकार, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी कर्मियों को पूर्व सैनिक वाली सुविधाएं नहीं दे रही है। इसके लिए राज्यों को पत्र लिखे जा रहे हैं। ये जवान संसद की रक्षा से लेकर सरहदों की सुरक्षा करते हैं। जवानों के कल्याण की बात नहीं हो रही। जिलों और राज्यों की राजधानियों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड तक गठित नहीं किए गए। के. चंद्र कुमार ने कहा, 2007 में गठित 'कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड' से जवानों का कल्याण नहीं हो रहा। यह पूरी तरह से कार्य ही नहीं कर पा रहा। गृह मंत्रालय से आग्रह है कि वार्ब बोर्ड को उसकी पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। 
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राज्य ने पत्र के अनुरुप कदम नहीं उठाया 
बीएसएफ के पूर्व इंस्पेक्टर सीएनएस बाबू ने बताया कि एक्स सीएपीएफ का दर्जा मिलने से रिटायर्ड कर्मियों को समाज में एक अलग पहचान, मान्यता और रुतबा मिल जाता है। जब इस बाबत राज्यों से संपर्क किया जाता है तो पत्राचार करने की बात कह दी जाती है। कोई भी राज्य गृह मंत्रालय के पत्र के अनुरुप कदम नहीं उठा रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब दो तीन साल के बाद इसकी समीक्षा की तो पाया कि एक भी राज्य ने सेना की तर्ज पर सीएपीएफ कर्मियों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा व उसके तहत मिलने वाले लाभ प्रदान नहीं किए हैं। सीआरपीएफ के पूर्व एएसआई गौस मोहम्मद का कहना है कि हमें भी आधी रोटी दे दें। ड्यूटी और शहादत में भेदभाव न किया जाए। ये जवान अपने परिवारों को छोड़कर आते हैं। इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही। अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों को आर्मी की तर्ज पर एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए राज्यों की राजधानियों में अर्धसैनिक स्कूल खोले जाएं। 
 

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