बजट 2020 : वित्त मंत्री ने बताए साल 2022 तक आय दोगुनी करने के 16 उपाय
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2020 पेश किया। बजट को लेकर लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने आय बढ़ाने के 16 बिंदु भी गिनाए...
- सरकार कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप देगी। सिंचाई के लिए 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप देगी।
- किसान खाली पड़ी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा यूनिट लगा सकेंगे और वहां से पैदा होने वाली बिजली को बेच कर आय बढ़ा सकेंगे।
- 100 सूखाग्रस्त जिलों को चिह्नित कर उसका विकास किया जाएगा।
- रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल को रोकने के लिए जैविक खाद को बढ़ावा देगी।
- ब्लॉक स्तर पर वेयरहाउस निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। खाद्य निगम और केंद्रीय वेयरहाउस निगम अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे।
- स्वयं सहायता समूह खासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के जरिये ग्रामीण भंडारण को बढ़ावा दिया जाएगा। वे बीज संग्रहण कर गांवों में किसानों को मुहैया करा सकेंगे।
- जल्द खराब होने वाली वस्तुओं जैसे मांस, मछली, दूध के लिए रेल किसान योजना चलाएगी। ट्रेनों से पूरे देश में इन उत्पादों को भेजा जाएगा।
- कृषि उड़ान योजना : नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जरिये यह योजना चलाई जाएगी। इससे पूर्वोत्तर और आदिवासी इलाकों में खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा। कृषि ऋण के लिए 2021 में 15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 2025 तक पशुधन की बीमारी खत्म करने का लक्ष्य। इसमें मनरेगा का इस्तेमाल किया जाएगा। दूध उत्पादन को दोगुना कर 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य।
- 2022 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन करने का लक्ष्य। सागर मित्र योजना के जरिये 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे। तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- राज्यों के साथ तालमेल कर किसानों को सहूलियत दी जाएगी। कृषि जमीन का सही इस्तेमाल किया जाएगा।
- कृषि बाजार का उदारीकरण और तकनीक को बढ़ावा देकर किसानों की लागत घटाई जाएगी।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना में 58 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिन्हें मजबूत किया जाएगा।
धन लक्ष्मी से धान्य लक्ष्मी
बजट में महिलाओं के लिए धान्य लक्ष्मी योजना का एलान किया गया है। इस योजना के तहत बीज से संबंधित योजनाओं में महिलाओं को खासतौर पर जोड़ा जाएगा। महिला किसानों को बीज की गुणवत्ता और उसके वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये महिलाएं विभिन्न भंडारण योजनाओं से भी लाभान्वित होंगी। इससे किसानों को भी फायदा होगा।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पीपीपी मॉडल पर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस निर्मित किए जाएंगे। इस योजना को पंचायत स्तर तक लेकर जाया जाएगा, ताकि आम किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट पर किया जाने वाला वित्त पोषण ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा। चारागाह को विकसित करने के लिए इस योजना को मनरेगा से जोड़ा जाएगा।
जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसाकि जुलाई 2019 के बजट में दर्शाया गया था, जीरो बजट प्राकृतिक खेती को मजबूत किया जाएगा। सिंचाई के लिए वर्षा व जल आधारित क्षेत्रों में एकीकृत खेती प्रणाली का विस्तार होगा। इससे कम लागत में किसान अधिक उत्पादन ले सकेंगे। खाद्य सामग्री भी व्यक्ति को सेहतयाब रखने में सहायक होगी।
