BJP: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले- पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य को विकास से जोड़ा

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केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने नागरिकों के स्वास्थ्य को सीधे तौर पर देश के आर्थिक विकास से जोड़कर देखा। उन्होंने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान योजना जैसी अनेक योजनाओं की शुरुआत की। इसका परिणाम सामने आ रहा है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इसका असर देश के विकास पर भी दिखाई पड़ रहा है और देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पात्र लोगों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इससे अपने परिजनों का इलाज कराने में लोगों को कर्ज के जाल में फंसने से मुक्ति मिली है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि अब देश में एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले यह संख्या केवल छह थी। 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी किसी को पीछे न छोड़ने' के दृष्टिकोण के साथ शुरू हुई 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' से लगभग 55 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची (झारखंड) से प्रारंभ किया था। सरकार का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बन चुका है।

आदिवासियों को लाभ

मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण अब आदिवासी समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का निदान संभव होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के सबसे निचले स्तर तक ले जाया जा रहा है, जिससे हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में मदद मिल रही है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के साथ पिछले नौ वर्षों में इनकी संख्या 350 से बढ़ाकर 700 से ज्यादा की गई है। एमबीबीएस सीटों की संख्या 52 हजार से बढ़ाकर एक लाख आठ हजार से अधिक की गई है। पीजी सीटों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 70 हजार से अधिक की गई है। 10 हजार से ज्यादा जन औषधि स्टोर खोले गए और अब इनकी संख्या को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार से अधिक किया जा रहा है।

जनमन मिशन से आदिवासियों को 24 हजार करोड़ का लाभ

स्वयं एक आदिवासी समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जन मन) की शुरुआत की है। पीएम जन मन मिशन का लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के माध्यम से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास का है। उन्होंने बताया कि इस मिशन से विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 24,000 करोड़ रुपये की योजनाओं का लाभ जनजातीय समूहों को हो रहा है।