चारा घोटाला: 1985 से चल रहा था घोटाले का खेल, 950 करोड़ रुपये की हुई थी हेराफेरी

 

इस घोटाले में पशुधन के फर्जी आंकड़े दिखाकर उनके लिए चारा, दवाइयों और पशुपालन के उपकरण की खरीद के फर्जी बिल पेश किए गए और सरकारी खजाने से अवैध निकासी की गई। भारत के तत्कालीन सीएजी टीएन चतुर्वेदी ने बिहार के कोषागारों और विभागों से हर महीने का लेखाजोखा मिलनेे में हो रही देरी की ओर तब के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह का ध्यान आकृष्ट कराया था।

पढ़ें: चारा घोटाला: लालू यादव दोषी करार, जनवरी में सुनाई जाएगी सजा

सीएजी ने मुख्यमंत्री को आगाह भी किया था कि इस देरी के पीछे सरकारी खजाने में हेराफेरी एक वजह हो सकती है। सिंह के बाद भी राज्य के कई मुख्यमंत्रियों को इस बारे में चेतावनी दी गई लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इस खेल में नेता, अधिकारी और बिजनेसमैन सभी शामिल थे।

बिहार पशुपालन संगठन ने भी खोली थी पोल
बिहाल पशुपालन संगठन ने भी 1985 में ही एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए पशुपालन माफिया की पोल खोल दी थी। इसके बाद संगठन की कार्यकारी समिति को ही बदल दिया गया और डॉ. दिनेश्वर शर्मा को उसका महासचिव बना दिया गया। शर्मा बाद में इस घोटाले में आरोपी बनाए गए। उन पर 300 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगा। इससे पता चलता है कि पशुपालन माफिया कितना ताकतवर था।