बैंकों ने जारी किए किसानों को नोटिस, बेचैन हुए धरतीपुत्र

यह केवल कृषक काशीप्रसाद की दशा नहीं है, बल्कि जिले के हजारों किसानों की है, जिन पर बैंकों के कर्ज की वसूली का संकट मंडरा रहा है। बुंदेलखंड के आपदाग्रस्त किसानों से वसूली पर लगा प्रतिबंध 30 सितंबर 2016 को खत्म होने वाला है।

इस रोक को बढ़ाने के संबंध में शासन से अब तक कोई निर्देश आए नहीं है। ऐेसे में बैंक किसानों के पास फंसी अपनी रकम को निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। जाहिर है कि छोटे और मझोले किसानों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी है।

साल दर साल बढ़ रहा है कर्ज
वर्ष               कर्ज (अरब में)
2011-12      2.68
2012-13      3.67
2013-14      5.48
2014-15      6.27
2015-16      8.62

किसानों को कर्ज की अदायगी के लिए केवल नोटिस जारी किए गए हैं। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा है। समय पर ऋण की अदायगी में किसानों को ही फायदा है। उन्हें महज चार फीसदी ब्याज देना होता है। जबकि, अनियमित रूप से कर्ज चुकाने पर ब्याज बढ़कर तेरह फीसदी तक पहुंच जाता है। इसके अलावा कर्ज न चुकाने पर वह फसल बीमा के लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। 
- वाईएस यादव, वरिष्ठ प्रबंधक - सर्व यूपी ग्रामीण बैंक 

उत्पीड़न कतई नहीं होने देंगे 
किसानों से वसूली 30 सितंबर तक प्रतिबंधित है, इस अवधि को आगे बढ़ाने के संबंध में अब तक शासन से कोई नये निर्देश नहीं आए हैं। कृषि ऋण से संबंधित विधिक देयों की वसूली के लिए किसानों के प्रति उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। नोटिस जारी करना बैंकों की अपनी प्रक्रिया है। राजस्व विभाग की ओर से वसूली के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
- पीएस शुक्ला, अपर जिलाधिकारी  

फसल लगातार बर्बाद हो रही है। रबी के बाद खरीफ सीजन भी किसानों को धोखा दे गया। खेत-खलिहान खाली पड़े हैं। किसानों के पास खाने तक को नहीं है। उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ऐसे में वह बैंकों का कर्ज कैसे चुका पाएंगे। बैंकों की कर्ज वसूली की प्रक्रिया को संज्ञान में लेते हुए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।
- शिवनारायण सिंह परिहार, किसान नेता