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Lok Sabha Updates: 'हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी के आरोपों की होगी जांच', लोकसभा में विमानन मंत्री का वादा
Thu, 25 Jul 2024 04:40 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Thu, 25 Jul 2024 04:40 PM IST
सार
Lok Sabha News Updates: लोकसभा में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने गुरुवार को सांसदों की शिकायतों और लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह पर एयर विस्तारा एयरलाइन पर टिकट बुक करने की कोशिश करने पर अचानक किराया बढ़ोत्तरी के आरोपों की जांच कराने का वादा किया है।
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हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी के आरोपों की होगी जांच- मंत्री
- फोटो : PTI
विस्तार
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लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के माध्यम से हवाई किराए में अचानक बढ़ोत्तरी के मुद्दे को उठाते हुए डीएमके सदस्य दयानिधि मारन ने आरोप लगाया कि जब भी वह चेन्नई-दिल्ली मार्ग के लिए एयर विस्तारा पर टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में यह लगभग 25 हजार रुपये की कीमत दिखाता है। हालांकि, जब तक वह पूरी बुकिंग प्रक्रिया पूरी करते हैं, तब तक किराया दो से तीन गुना अधिक हो जाता है।
कई अन्य सांसदों से मिली थी लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत
डीएमके नेता ने इस पर आश्चर्य जताया कि क्या टाटा समूह की ही सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी टीसीएस की तरफ से लागू की गई कोई तकनीक हवाई किराए को बढ़ाती है। इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें कुछ अन्य सांसदों से भी ऐसी ही शिकायतें मिली हैं और मामले की गहन जांच होनी चाहिए क्योंकि टिकटों का पैसा संसद से जाता है।
हम इस मामले की जांच करवाएंगे- राम मोहन नायडू
इस पर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने जवाब दिया कि हम इस मामले की जांच करवाएंगे। वहीं संसद सूत्रों ने बताया कि सांसदों को बिजनेस क्लास में यात्रा करने का अधिकार है। वहीं एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि जब से उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, तब से वे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि हवाई किराया बाजार संचालित होता है और किसी भी क्षेत्र का किराया तय करते समय कई कारक भूमिका निभाते हैं।
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'हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए कर रहे प्रयास'
मंत्री राम मोहन नायडू ने आगे कहा कि ग्राहक राजा है और यह मंत्रालय की प्राथमिकता है। हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर छुट्टियों के मौसम में अधिक हवाई किराए के आरोपों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा, जहां तक हवाई किराए के नियमन का सवाल है, सरकार एयरलाइनों की तरफ से निर्धारित किराए को नियंत्रित नहीं करती है - चाहे वह भारतीय हो या विदेशी। किसी भी मार्ग पर किराया मौसम, छुट्टियों और त्योहारों, विमानन टर्बाइन ईंधन की लागत, प्रतिस्पर्धा और इसी तरह के अन्य कारकों पर निर्भर करता है।
मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरलाइन मूल्य निर्धारण कई स्तरों (बकेट या आरबीडी) में चलता है जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही प्रथा के अनुरूप है और गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के कारण, पहले से खरीदे गए टिकट यात्रा की तारीख के करीब खरीदे गए टिकटों की तुलना में बहुत सस्ते हैं। उन्होंने कहा कि विमान नियम, 1937 के नियम 135(1) के प्रावधानों के तहत, एयरलाइनें परिचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, आम तौर पर प्रचलित टैरिफ आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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कई अन्य सांसदों से मिली थी लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत
डीएमके नेता ने इस पर आश्चर्य जताया कि क्या टाटा समूह की ही सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी टीसीएस की तरफ से लागू की गई कोई तकनीक हवाई किराए को बढ़ाती है। इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें कुछ अन्य सांसदों से भी ऐसी ही शिकायतें मिली हैं और मामले की गहन जांच होनी चाहिए क्योंकि टिकटों का पैसा संसद से जाता है।
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हम इस मामले की जांच करवाएंगे- राम मोहन नायडू
इस पर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने जवाब दिया कि हम इस मामले की जांच करवाएंगे। वहीं संसद सूत्रों ने बताया कि सांसदों को बिजनेस क्लास में यात्रा करने का अधिकार है। वहीं एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि जब से उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, तब से वे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि हवाई किराया बाजार संचालित होता है और किसी भी क्षेत्र का किराया तय करते समय कई कारक भूमिका निभाते हैं।
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'हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए कर रहे प्रयास'
मंत्री राम मोहन नायडू ने आगे कहा कि ग्राहक राजा है और यह मंत्रालय की प्राथमिकता है। हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर छुट्टियों के मौसम में अधिक हवाई किराए के आरोपों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा, जहां तक हवाई किराए के नियमन का सवाल है, सरकार एयरलाइनों की तरफ से निर्धारित किराए को नियंत्रित नहीं करती है - चाहे वह भारतीय हो या विदेशी। किसी भी मार्ग पर किराया मौसम, छुट्टियों और त्योहारों, विमानन टर्बाइन ईंधन की लागत, प्रतिस्पर्धा और इसी तरह के अन्य कारकों पर निर्भर करता है।
मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरलाइन मूल्य निर्धारण कई स्तरों (बकेट या आरबीडी) में चलता है जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही प्रथा के अनुरूप है और गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के कारण, पहले से खरीदे गए टिकट यात्रा की तारीख के करीब खरीदे गए टिकटों की तुलना में बहुत सस्ते हैं। उन्होंने कहा कि विमान नियम, 1937 के नियम 135(1) के प्रावधानों के तहत, एयरलाइनें परिचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, आम तौर पर प्रचलित टैरिफ आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
भाजपा नेता बसपा संस्थापक कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से भाजपा सदस्य अरुण कुमार सागर ने बसपा संस्थापक कांशीराम को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। अरुण कुमार सागर ने कहा कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखते हुए मैं सरकार से कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह करता हूं। इस दौरान भाजपा नेता ने कांशीराम को 'बहुजन नायक' बताते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक एक महान राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से भाजपा सदस्य अरुण कुमार सागर ने बसपा संस्थापक कांशीराम को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। अरुण कुमार सागर ने कहा कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखते हुए मैं सरकार से कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह करता हूं। इस दौरान भाजपा नेता ने कांशीराम को 'बहुजन नायक' बताते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक एक महान राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।
भाजपा सांसद की मांग- नकद ऋण के रूप में माना जाए फसल ऋण
लोकसभा में गुरुवार को सरकार से फसल ऋण को नकद ऋण के रूप में मानने की जोरदार मांग की गई, ताकि किसानों को वित्तीय वर्ष के अंत में इसे नवीनीकृत करने में मदद मिल सके। निचले सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए, भाजपा सदस्य अनूप धोत्रे ने कहा कि किसानों को ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए हर साल 31 मार्च तक अपना फसल ऋण चुकाना पड़ता है। यह अनुचित है क्योंकि किसानों को इस समय सीमा को पूरा करने के लिए अपनी उपज कम दर पर बेचनी पड़ती है। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि अन्य उद्योगों को अपने नकद ऋण को नवीनीकृत करने के लिए केवल स्वीकृत ऋण राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र के अकोला से लोकसभा सदस्य धोत्रे ने कहा कि वह सरकार से फसल ऋण को नकद ऋण की श्रेणी में मानने पर विचार करने का अनुरोध करेंगे।
लोकसभा में गुरुवार को सरकार से फसल ऋण को नकद ऋण के रूप में मानने की जोरदार मांग की गई, ताकि किसानों को वित्तीय वर्ष के अंत में इसे नवीनीकृत करने में मदद मिल सके। निचले सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए, भाजपा सदस्य अनूप धोत्रे ने कहा कि किसानों को ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए हर साल 31 मार्च तक अपना फसल ऋण चुकाना पड़ता है। यह अनुचित है क्योंकि किसानों को इस समय सीमा को पूरा करने के लिए अपनी उपज कम दर पर बेचनी पड़ती है। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि अन्य उद्योगों को अपने नकद ऋण को नवीनीकृत करने के लिए केवल स्वीकृत ऋण राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र के अकोला से लोकसभा सदस्य धोत्रे ने कहा कि वह सरकार से फसल ऋण को नकद ऋण की श्रेणी में मानने पर विचार करने का अनुरोध करेंगे।
राजस्थान कांग्रेस सांसद ने पानी की कमी का उठाया मुद्दा
वहीं कांग्रेस सांसद संजना जाटव ने राजस्थान में अपने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में पानी की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के कई हिस्सों में पानी में खारापन और फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है, जो इंसानों के इस्तेमाल के लिए सही नहीं है। इस दौरान उन्होंने अनुरोध किया कि पेयजल आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार की योजना उनके लोकसभा क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे।
वहीं कांग्रेस सांसद संजना जाटव ने राजस्थान में अपने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में पानी की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के कई हिस्सों में पानी में खारापन और फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है, जो इंसानों के इस्तेमाल के लिए सही नहीं है। इस दौरान उन्होंने अनुरोध किया कि पेयजल आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार की योजना उनके लोकसभा क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे।
सपा सांसद ने रेल सेवाओं की लंबित मांगों का उठाया मुद्दा
वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं की लंबे समय से लंबित मांगों का मुद्दा उठाया। कैराना से सांसद इकरा चौधरी ने मांग की, कि सरकार नियोजित पानीपत-कैराना-मेरठ मार्ग पर रेल लाइन का निर्माण शुरू करे। यह रेल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क प्रदान करेगी। उन्होंने कैराना और वैष्णो देवी, एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल, और कैराना और प्रयागराज, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थित है, के बीच नई ट्रेनें शुरू करने की मांग भी उठाई।
वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं की लंबे समय से लंबित मांगों का मुद्दा उठाया। कैराना से सांसद इकरा चौधरी ने मांग की, कि सरकार नियोजित पानीपत-कैराना-मेरठ मार्ग पर रेल लाइन का निर्माण शुरू करे। यह रेल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क प्रदान करेगी। उन्होंने कैराना और वैष्णो देवी, एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल, और कैराना और प्रयागराज, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थित है, के बीच नई ट्रेनें शुरू करने की मांग भी उठाई।
बिहार में 55 रेलवे परियोजनाओं का निर्माण जारी- अश्विनी वैष्णव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि 1 अप्रैल, 2024 तक बिहार में नई लाइन निर्माण, गेज परिवर्तन और रेल पटरियों के दोहरीकरण से संबंधित कुल 55 रेलवे परियोजनाएं निर्माण के कई चरणों में हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए बिहार में चल रही/लंबित तमाम रेलवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति बताई। 01.04.2024 तक, 5,064 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 55 परियोजनाएं (31 नई लाइनें, दो गेज परिवर्तन और 22 दोहरीकरण), जिनकी लागत 79,356 करोड़ रुपये है, पूरी तरह/आंशिक रूप से बिहार राज्य में आती हैं, जिनमें जमुई निर्वाचन क्षेत्र में पूरी तरह/आंशिक रूप से आने वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं, योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं। रेल मंत्री ने कहा, जिनमें से 1,194 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च, 2024 तक 26,983 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि 1 अप्रैल, 2024 तक बिहार में नई लाइन निर्माण, गेज परिवर्तन और रेल पटरियों के दोहरीकरण से संबंधित कुल 55 रेलवे परियोजनाएं निर्माण के कई चरणों में हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए बिहार में चल रही/लंबित तमाम रेलवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति बताई। 01.04.2024 तक, 5,064 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 55 परियोजनाएं (31 नई लाइनें, दो गेज परिवर्तन और 22 दोहरीकरण), जिनकी लागत 79,356 करोड़ रुपये है, पूरी तरह/आंशिक रूप से बिहार राज्य में आती हैं, जिनमें जमुई निर्वाचन क्षेत्र में पूरी तरह/आंशिक रूप से आने वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं, योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं। रेल मंत्री ने कहा, जिनमें से 1,194 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च, 2024 तक 26,983 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
इस साल सिर्फ मई तक उड़ानों में देरी से 11 लाख यात्री हुए प्रभावित
देश के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, इस साल मई तक उड़ानों में देरी से 11 लाख यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइनों ने उन्हें सुविधाएं प्रदान करने लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च किए। 2023 में, उड़ानों में देरी के कारण 22.51 लाख यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइनों ने उनके लिए 26.53 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। जबकि साल 2022 में यह संख्या 14.83 लाख थी और इस संबंध में एयरलाइनों की तरफ से खर्च की गई राशि 15.87 करोड़ रुपये से अधिक थी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने गुरुवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह डेटा प्रदान किया। इस साल मई तक के आंकड़ों के अनुसार, उड़ानों में देरी से 11 लाख यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइनों ने उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए 12.85 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। साल 2021 में, 8.03 लाख यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइंस की तरफ लसे खर्च की गई राशि 3.91 करोड़ रुपये थी।
देश के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, इस साल मई तक उड़ानों में देरी से 11 लाख यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइनों ने उन्हें सुविधाएं प्रदान करने लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च किए। 2023 में, उड़ानों में देरी के कारण 22.51 लाख यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइनों ने उनके लिए 26.53 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। जबकि साल 2022 में यह संख्या 14.83 लाख थी और इस संबंध में एयरलाइनों की तरफ से खर्च की गई राशि 15.87 करोड़ रुपये से अधिक थी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने गुरुवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह डेटा प्रदान किया। इस साल मई तक के आंकड़ों के अनुसार, उड़ानों में देरी से 11 लाख यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइनों ने उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए 12.85 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। साल 2021 में, 8.03 लाख यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइंस की तरफ लसे खर्च की गई राशि 3.91 करोड़ रुपये थी।
