असम-मिजोरम सीमा विवाद: ब्रिटिश काल से चला आ रहा है यह मामला, जानिए विस्तार से

तब नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम असम का ही हिस्सा हुआ करते थे। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया अधिनियम 1971 के तहत असम से अलग होकर ये चार राज्य अस्तित्व में आए। असम और मिजोरम के बीच सीमा निर्धारण असल में काल्पनिक है। ये पहाड़ों, जंगलों, घाटियों और नदियों आदि के साथ बदलती रहती है। दोनों राज्यों के बीच चल रहा सीमा विवाद इसी औपनिवेशिक काल से चल रहा है जब ब्रिटिश राज की प्रशासनिक जरूरतों के मुताबिक अंदरूनी सीमाओं में बदलाव किया गया था। असम-मिजोरम सीमा विवाद ब्रिटिश काल के तहत पारित दो अधिसूचनाओं से उपजा है। 

सीमांकन के लिए पारित इन अधिसूचनाओं में से पहली, 1875 की अधिसूचना है, जिसने लुशाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया। दूसरी, 1933 की अधिसूचना ने लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच सीमा तय की। मिजोरम का मानना है कि सीमा का निर्धारण 1875 की अधिसूचना के आधार पर होना चाहिए। मिजोरम के नेता 1933 की अधिसूचना को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इसमें मिजोरम के समाज से सलाह नहीं ली घई थी। वहीं, असम सरकार 1933 के सीमांकन को स्वीकार करती है। इसी के परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों के बीच विवाद चला आ रहा है।