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Assam: असम सरकार ने लिए बड़े फैसले; डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का बदलेगा नाम, चाय बागान श्रमिकों को मिलेगा अनुदान
Wed, 14 May 2025 06:29 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: बशु जैन
Updated Wed, 14 May 2025 06:29 PM IST
सार
असम कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉ. भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करने को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने चाय बागान श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम 2025 के तहत अनुदान का एलान किया।
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
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असम सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसकी जानकारी सरकार की एआई एंकर ने दी। असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉ. भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करने को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने चाय बागान श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम 2025 के तहत अनुदान का एलान किया।
ये भी पढ़ें: सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह का एलान, कहा- 2026 तक कर देंगे नक्सलवाद का सफाया
उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। इसमें एंकर असमिया भाषा में कह रही है कि हमारी सरकार ने चार साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान असम कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर असम में महत्वपूर्ण परियोजना मोहनबारी डिब्रूगढ़ृ एयरपोर्ट का नाम डॉ. भूपेन हजारिका के नाम पर करने का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव को विधानसभा के विशेष सत्र पारित कराने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने असम चाय बागान श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता योजना 2025 का एलान किया। इसका नाम इटी कोली डूटी पात रखा गया है। असम सरकार के बजट 2025 के मुताबिक इस योजना के तहत असम के सात लाख चाय बागान श्रमिकों को एकमुश्त पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं असम कैबिनेट ने 13822 मस्टरोल कर्मचारियों को 50 फीसदी मकान भत्ता देने का प्रस्ताव पारित किया है।
ये भी पढ़ें: बॉयकॉट का दिखने लगा असर: तुर्किये और अजरबैजान के लिए टिकट बुकिंग में आई 60% की कमी, पाकिस्तान का दिया था साथ
वीडियो में कहा गया है कि सहकारी समितियों के पंजीकरण शुल्क में कटौती की गई है। इसके अलावा असम बजट में घोषित की गई मुख्यमंत्री जीबोन प्रेरणा योजना को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इस योजना को अक्तूबर 2025 तक अमल में लाया जाएगा। इसके तहत ग्रेजुएट और शोध विद्यार्थियों को एक साल तक हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने असम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण टॉप अप योजना 2025 को मंजूरी दी है। सरकार ने अपन बहन योजना का कवरेज बढ़ाया है। वहीं नियमित, संविदा और आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को अपन घर योजना के तहत अब 30लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। ये ऐतिहासिक निर्णय असम को विकास के पथ पर ले जाएंगे।
संबंधित वीडियो
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असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने एक्स पर लिखा कि हमारी एआई एंकर अंकिता से मिलिए, जो आपको हाल ही में हुई असम कैबिनेट की बैठक के बारे में नए अपडेट दे रही हैं। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम भूपेन हजारिका के नाम पर बदलने से लेकर चाय बागान श्रमिकों के लिए एकमुश्त अनुदान तक, हमने जनता के लिए कई फैसले लिए। अपने विचार बताएं।Meet Ankita, our AI anchor who brings to you the latest updates on the recent #AssamCabinet meeting.
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From approving change of Dibrugarh Airport's name after Bhupen Hazarika to one time grant for tea garden workers, we took a host of decisions for the public.विज्ञापन विज्ञापन
Drop in your views! pic.twitter.com/nIrrStQoC0 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 14, 2025
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उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। इसमें एंकर असमिया भाषा में कह रही है कि हमारी सरकार ने चार साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान असम कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर असम में महत्वपूर्ण परियोजना मोहनबारी डिब्रूगढ़ृ एयरपोर्ट का नाम डॉ. भूपेन हजारिका के नाम पर करने का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव को विधानसभा के विशेष सत्र पारित कराने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने असम चाय बागान श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता योजना 2025 का एलान किया। इसका नाम इटी कोली डूटी पात रखा गया है। असम सरकार के बजट 2025 के मुताबिक इस योजना के तहत असम के सात लाख चाय बागान श्रमिकों को एकमुश्त पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं असम कैबिनेट ने 13822 मस्टरोल कर्मचारियों को 50 फीसदी मकान भत्ता देने का प्रस्ताव पारित किया है।
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वीडियो में कहा गया है कि सहकारी समितियों के पंजीकरण शुल्क में कटौती की गई है। इसके अलावा असम बजट में घोषित की गई मुख्यमंत्री जीबोन प्रेरणा योजना को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इस योजना को अक्तूबर 2025 तक अमल में लाया जाएगा। इसके तहत ग्रेजुएट और शोध विद्यार्थियों को एक साल तक हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने असम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण टॉप अप योजना 2025 को मंजूरी दी है। सरकार ने अपन बहन योजना का कवरेज बढ़ाया है। वहीं नियमित, संविदा और आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को अपन घर योजना के तहत अब 30लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। ये ऐतिहासिक निर्णय असम को विकास के पथ पर ले जाएंगे।
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