{"_id":"63b1124e67a3301855081ccd","slug":"assam-congress-mla-said-himanta-biswa-government-should-accept-updated-nrc","type":"story","status":"publish","title_hn":"Assam: एनआरसी पर कांग्रेस विधायक ने भाजपा को घेरा, कहा- सूची को वैध घोषित करे सरकार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Assam: एनआरसी पर कांग्रेस विधायक ने भाजपा को घेरा, कहा- सूची को वैध घोषित करे सरकार
Sun, 01 Jan 2023 10:25 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sun, 01 Jan 2023 10:25 AM IST
सार
2019 में प्रकाशित हुई एनआरसी सूची में 3.11 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे। करीब 19 लाख से अधिक आवेदक इससे बाहर हो गए थे।
विज्ञापन
कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
असम में कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल ने हिमंत बिस्वा सरकार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त, 2019 में प्रकाशित हुई एनआरसी की अपडेटेड सूची को सरकार को स्वीकार करना चाहिए और इसे वैध घोषित करना चाहिए।
विज्ञापन
कांग्रेस विधायक का यह बयान ऐसे में आया है जब, असम सरकार और राज्य के विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की सूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यह दावा किया है कि 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई सूची में बड़ी संख्या में अवैध विदेशियों के नाम शामिल किए गए हैं।
विज्ञापन
19 लाख लोग हुए थे बाहर
2019 में प्रकाशित हुई एनआरसी सूची में 3.11 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे। करीब 19 लाख से अधिक आवेदक इससे बाहर हो गए थे। कांग्रेस विधायक ने कहा, भाजपा एनआरसी में शामिल अवैध विदेशी के नाम के बारे में बात कर रही है, लेकिन वे क्या कर रहे हैं। एनआरसी जब पूरा हुआ था, तब सत्ता में कौन था? राज्य और केंद्र में उनकी सरकार थी। ऐसे में सरकार को उन सभी अधिकारियों को दंडित करना चाहिए, जो एनआरसी प्रक्रिया में लगे थे।
विज्ञापन
लोगों को गुमराह कर रही सरकार
कांग्रेस विधायक ने कहा, हमने इस एनआरसी को तैयार करने में बहुत पैसा खर्च किया है। वे एनआरसी के मुद्दे पर विदेशियों का नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 19 लाख लोग, जो एनआरसी से बाहर रह गए हैं, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अदालत जाने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों को अस्वीकृति पर्ची प्रदान करनी चाहिए। कांग्रेस विधायक ने कहा, एनआरसी तैयार करने में अगर कोई घोटाला हुआ है तो इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है क्योंकि, 2014 से वह केंद्र में है और 2016 से असम में सत्ता में है।