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उम्मीद: असम-मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने कहा- सीमा विवाद का जल्द मिलेगा समाधान, वार्ता से सकारात्मक असर
Wed, 22 Dec 2021 11:57 PM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, गुवाहाटी/शिलांग
पीटीआई, गुवाहाटी/शिलांग
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 22 Dec 2021 11:57 PM IST
सार
बैठक के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ सीमा मुद्दों को हल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा
- फोटो : ANI
विस्तार
हाल ही में दो पूर्वोत्तर राज्यों असम और मेघालय के बीच खूब तनातनी रही है। इसे लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। दो महीने में इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की यह दूसरी बैठक है और इस साल मई में असम के सीएम हिमंत सरमा के असम में सत्ता संभालने के बाद से चौथी बैठक है।
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वहीं दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि असम और मेघालय अपने लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की दिशा में सकारात्मक असर देखने को मिला है और जल्द ही समाधान की उम्मीद है।
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सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर जताई विवाद सुलझने की उम्मीद
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दोनों पड़ोसियों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में प्रगति पर चर्चा करने के लिए यहां एक बैठक के लिए अपने मेघालय समकक्ष कोनराड संगमा की मेजबानी की। बैठक के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ सीमा मुद्दों को हल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
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सीएम सरमा ने कहा कि हमारी क्षेत्रीय समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और हम कई विवादित सीमा क्षेत्रों पर अंतिम समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि धीरे-धीरे हम मेघालय और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ सभी लंबे समय से लंबित सीमा मुद्दों को हल करने में सक्षम होंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के साथ असम के सीमा विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही।
संगमा ने कहा सौहार्दपूर्ण समाधान निकलेगा
कोनराड संगमा ने ट्वीट किया कि हमने अपने संयुक्त संवाद के माध्यम से काफी सकारात्मक प्रगति की है और जल्द ही एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ उनके संबंधित राज्यों के कई कैबिनेट मंत्री भी थे, जो वर्तमान में विवाद के छह बिंदुओं को देखने के लिए दोनों राज्यों द्वारा गठित क्षेत्रीय समितियों के सदस्य हैं।