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कृषि मंत्रालय: अनाज उत्पादन रिकॉर्ड 33.2 करोड़ टन, चावल की बंपर फसल; गन्ना उत्पादन 3.74 करोड़ टन घटा
Thu, 26 Sep 2024 05:52 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Thu, 26 Sep 2024 05:52 AM IST
सार
कृषि मंत्रालय ने बुधवार को कहा, फसल वर्ष 2023-24 में चावल का उत्पादन भी 21 लाख टन बढ़कर 13.78 करोड़ टन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। 2022-23 में 13.57 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। इस अवधि में गेहूं का उत्पादन भी 2022-23 के 11.05 करोड़ टन के मुकाबले 27 लाख टन बढ़कर 11.32 करोड़ टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
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धान की फसल।
विस्तार
Add as a preferredदेश में अनाज उत्पादन जून में समाप्त फसल वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 26.1 लाख टन बढ़कर रिकॉर्ड 33.22 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया है। गेहूं और चावल की बंपर फसल की वजह से कुल अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक साल पहले देश में 32.96 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ था। कृषि मंत्रालय ने बुधवार को कहा, फसल वर्ष 2023-24 में चावल का उत्पादन भी 21 लाख टन बढ़कर 13.78 करोड़ टन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। 2022-23 में 13.57 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। इस अवधि में गेहूं का उत्पादन भी 2022-23 के 11.05 करोड़ टन के मुकाबले 27 लाख टन बढ़कर 11.32 करोड़ टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
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दलहन-तिलहन में गिरावट
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, दलहन का उत्पादन फसल वर्ष 2023-24 में 18 लाख टन घटकर 2.42 करोड़ टन रह गया। 2022-23 में देश में 2.60 करोड़ टन दलहन का उत्पादन हुआ था। तिलहन उत्पादन भी 4.13 करोड़ टन से घटकर 3.96 करोड़ टन रह गया।
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गन्ना उत्पादन 3.74 करोड़ टन घटा
गन्ने का उत्पादन भी सालाना आधार पर 3.74 करोड़ टन की गिरावट के साथ 45.31 करोड़ टन रह गया। 2022-23 के दौरान देश में कुल 49.05 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। कपास उत्पादन 3.36 करोड़ गांठ से घटकर 3.25 करोड़ गांठ रह गया। एक गांठ में 170 किलोग्राम होता है।
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कई राज्यों में सूखे का दिखा असर
कृषि मंत्रालय ने कहा, महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों में सूखे की स्थिति से दालों, मोटे अनाजों, सोयाबीन और कपास के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा, अगस्त में राजस्थान में भी लंबे समय तक सूखा रहा, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। मंत्रालय ने कहा, अनाज उत्पादन के ये अनुमान राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से मिली जानकारी पर आधारित हैं।
