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नोटबंदी: केंद्र ने SC से कहा- सस्ते होंगे लोन
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 23 Nov 2016 06:51 PM IST
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500 और 1000 के नोट बंद करने की अपनी योजना को सफल बताते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इसका असर अब दिखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि बैंकों के बाहर लोगों की लाइन अब पहले के मुकाबले काफी कम हो रही है।
कोर्ट में सरकार ने कहा कि पुराने नोट जमा कराने के इस सुधार का काफी फायदा होगा। सरकार ने कहा, 'इसका असली फायदा यह है कि बैंकों के पास और भी अधिक पैसा होगा और लोन के लिए ब्याज दरें कम होंगी।' अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब तक 88 बिलियन अमेरिकी डॉलर मू्ल्य के पुराने नोट जमा हो चुके हैं।
नोटबंदी के मामले पर पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह अचानक से पुराने नोट बंद करने की घोषणा की गई और कैश की कमी के कारण हड़बड़ी मची उससे दंगे भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि 500 और 1000 के नोटों की हिस्सेदारी 86 फीसदी थी।
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कोर्ट में सरकार ने कहा कि पुराने नोट जमा कराने के इस सुधार का काफी फायदा होगा। सरकार ने कहा, 'इसका असली फायदा यह है कि बैंकों के पास और भी अधिक पैसा होगा और लोन के लिए ब्याज दरें कम होंगी।' अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब तक 88 बिलियन अमेरिकी डॉलर मू्ल्य के पुराने नोट जमा हो चुके हैं।
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नोटबंदी के मामले पर पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह अचानक से पुराने नोट बंद करने की घोषणा की गई और कैश की कमी के कारण हड़बड़ी मची उससे दंगे भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि 500 और 1000 के नोटों की हिस्सेदारी 86 फीसदी थी।
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'500 और 1000 के नोटों की कोई तंगी नहीं '
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- फोटो : अमर उजाला
नोटबंदी को लेकर चेन्नई और कोलकाता समेत कई कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गईं जिसमें नोटबंदी को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई।
केंद्र सरकार ने अब कोर्ट में कहा है कि 500 और 1000 के नोटों की कोई तंगी नहीं है। सरकार ने कहा कि केवल ट्रांसपोर्ट की समस्या है जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नोटबंदी पर दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए किसी अन्य कोर्ट को नहीं रोकेंगे।
केंद्र सरकार ने अब कोर्ट में कहा है कि 500 और 1000 के नोटों की कोई तंगी नहीं है। सरकार ने कहा कि केवल ट्रांसपोर्ट की समस्या है जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नोटबंदी पर दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए किसी अन्य कोर्ट को नहीं रोकेंगे।
