बड़ी जीत: 39 महिला सैन्य अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन, सु्प्रीम कोर्ट ने दिया आदेश 

शुक्रवार को सुनवाई की शुरुआत में केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि 72 महिला आवेदकों में से एक ने खुद सेवामुक्त होने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि बाकी बचे 71 महिला अधिकारियों में से सात को चिकित्सकीय रूप से अनफिट करार दिया गया जबकि 25 अधिकारियों को अनुशासन सहित अन्य कारणों के कारण स्थायी कमीशन के योग्य नहीं माना गया। जैन ने बताया कि इन 25 महिला अधिकारियों को पुरुष सैन्य अधिकारियों के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों के अनुरूप ही स्थायी कमीशन के लिए योग्य नहीं माना गया।

उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। बाकी बच्चे 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के योग्य माना गया है। पीठ ने जैन की बातों को रिकॉर्ड पर लेते हुए 39 महिला अधिकारियों को सात कार्य दिवस के भीतर स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश दिया। साथ ही पीठ ने केंद्र से कहा कि वह एक चार्ट के जरिए यह बताएं कि जिन 25 अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए योग्य नहीं माना गया उसके पीछे आधार क्या था?

मालूम हो कि शीर्ष अदालत महिला अधिकारियों द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। गत मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल नितीशा के मामले में कहा था कि 60 फीसदी कट-ऑफ को संतुष्ट करने वाली सभी महिला अधिकारी स्थायी कमीशन की हकदार है, बशर्ते वे चिकित्सा मानदंडों आदि को पूरा करती हो। लेकिन याचिकाकर्ता महिला अधिकारियों का कहना था कि 60 फीसदी कट ऑफ की शर्त करने के बावजूद उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान किया जा रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गत एक अक्टूबर को अगले आदेश तक उनकी सेवामुक्ति पर रोक लगा दी थी और सरकार को फिर से इस मसले पर विचार करने के लिए कहा था।