Agnipath Protests: 'अग्निपथ' के विरोध ने थामी 369 रेलगाड़ियों की रफ्तार, रेल मंत्री की अपील का भी कोई असर नहीं

कुल 371 ट्रेन हुईं रद्द
रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के चलते शनिवार को 369 ट्रेनें रद्द कर दी गईं, इसमें 210 मेल-एक्सप्रेस ट्रेन और 159 लोकल पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि दो ट्रेनों को आशिंक रूप से रद्द किया गया है, जिसके बाद रद्द होने वाली कुल ट्रेनों की संख्या 371 हो गई है। 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना लांच की है। अग्निपथ योजना का ऐलान करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा था कि इसके तहत साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत युवाओं को नियमित सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा। बाकी बचे 75 प्रतिशत को उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है। 

सरकार की इस घोषणा के बाद से विपक्ष और युवा इसके विरोध में सड़कों पर हैं। उन्होंने सड़कों और रेलवे की पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। इतना ही नहीं कई ट्रेनों के डिब्बों को भी आग लगा दी है। 
बिहार में तारेगाना रेलवे स्टेशन में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग
बिहार में, विरोध कर रहे लोगों ने  आंदोलन के समर्थन में शनिवार को बंद का आह्वान किया था। इस दौरान पटना जिले के मसौरी उपमंडल के तारेगाना रेलवे स्टेशन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। जिसके बाद रेलवे के पूर्व मध्य क्षेत्र ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य में 32 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि रेलवे के पूर्व मध्य क्षेत्र का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। 

रेलवे के ईस्ट सेंट्रल जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां से अन्य क्षेत्रों में जाने वाली ट्रेनें शनिवार को रात आठ बजे के बाद ही ईस्ट सेंट्रल जोन के माध्यम से चलेंगी और रविवार को सुबह 4 बजे तक चलेंगी। ऐसी ट्रेनों की आवाजाही रविवार को रात 8 बजे बहाल कर दी जाएगी।

रेलमंत्री ने की थी अपील
अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में न लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार आपकी सभी चिंताओं को सुनेगी और उनका समाधान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि रेलवे संपत्तिय़ों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए वे रेलवे अधिनियम को और मजबूत करेंगे। हालांकि उनकी अपील का भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है।