एनआरसी से बाहर हुए 40 लाख में से 36.2 लाख लोगों ने पेश किया दावा

  
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की पीठ ने एनआरसी को प्रकाशित करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाने की मांग को ठुकरा दिया गया। आने वाले आम चुनाव के मद्देनजर एनआरसी प्रकाशित करने की तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि आम चुनाव और एनआरसी, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों की प्रक्रिया एकसाथ चल सकती हैं।
 
सुनवाई के दौरान पीठ को यह भी जानकारी दी गई कि एनआरसी से बाहर हुए करीब 40 लाख लोगों में से 36.2 लाख लोगों ने दावा पेश किया है जबकि करीब दो लाख लोगों ने ड्राफ्ट एनआरसी पर आपत्तियां दर्ज कराई है। इसकेअलावा पीठ ने असम के मुख्य सचिव, एनआरसी कोर्डिनेटर प्रतीक हजेला और निर्वाचन आयोग को एक हफ्ते के भीतर बैठक कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि चुनाव और एनआरसी के कामों में कर्मचारियों की समस्या नहीं उत्पन्न हो। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दावों को लेकर 15 फरवरी से सुनवाई शुरू होगी और दावाकर्ताओं को 15 दिनों पूर्व सुनवाई की जानकारी होनी चाहिए। मालूम हो कि गत वर्ष 30 जुलाई को जारी एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ लोगों में से करीब 40 लाख लोग बाहर हो गए थे।