खाद्य सुरक्षा: देश के 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त अनाज, एफसीआई कर रही सुचारू आपूर्ति

देश के 80 करोड़ लोगों को इतिहास की सबसे लंबी कवायद में दिया जा रहा है मुफ्त खाद्यान्न
इसमें अब तक 198. 79 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। राज्यों ने नवंबर तक के कोटे से मुफ्त राशन को उठाना शुरु कर दिया है। राज्यों की सजगता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण में 31 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़,  दादरा नगर हवेली दमन दिउ, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू आदि राज्यों ने इस योजना के तहत खाद्यान्न उठाने शुरू कर दिये हैं। वहीं12 जुलाई तक  कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश,  महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 15.30 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उठा भी लिए हैं।

इसमें एफसीआई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त स्टॉक जारी कर रहा और उनकी पहुंच भी सुनिश्चित कर रहा है। इसमें केंद्रीय कोटे से 583 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 298 लाख मीट्रिक टन चावल इस तरह से कुल 881 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराएं गए हैं।

वहीं पीएमजीकेवाई-तीन के तहत सभी 36 राज्यों और  केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 78.26 लाख मीट्रिक टन मुफ्त में खाद्यान्न की आपूर्ति की है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया- एफसीआई सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों और में मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति  सुचारू  रूप से सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का परिवहन कर रहा है।  1 अप्रैल 2021 से अब तक 405 खाद्यान्न रैक  किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। अनाज की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने का जिम्मा एफसीआई के पास है। वह सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।