बजट की ये 12 खास बातें जो ले जाएंगी नई राह पर
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1 आयकर: वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सालाना 3 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को अब आयकर नहीं देना होगा। वहीं 3 लाख से 5 लाख रुपये सालाना आय पर 10 प्रतिशत टैक्स के बजाय अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 5 से 10 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
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तालिका
आय कर दर
2.5 लाख (सामान्य वर्ग) शून्य प्रतिशत
2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5 प्रतिशत (7,725 रुपये की बचत)
50 लाख से ऊपर 1 करोड़ से कम 10 प्रतिशत सरचार्ज
1 करोड़ से ऊपर 15 प्रतिशत सरचार्ज
वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष) के लिए
3 लाख शून्य प्रतिशत
3 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5 प्रतिशत (2,575 रुपये की बचत)
5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20 प्रतिशत (7,725 रुपये की बचत)
वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से ऊपर) के लिए
5 लाख तक शून्य प्रतिशत
5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20 प्रतिशत (7,725 रुपये की बचत)
2. एमएसएमई: लघु एवं मझोले उद्योग के 50 करोड़ तक के टर्नओवर पर कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत। इससे 6.67 लाख कंपनियों (96 प्रतिशत) को लाभ होगा। इससे सरकार का राजस्व सालाना 7,200 करोड़ रुपये कम होने का अनुमान है।
राजनीतिक दल अब नकद में 2000 रुपये से अधिक का चंदा नहीं ले सकेंगे
3. राजनीतिक दलों को चंदा: राजनीतिक दल अब नकद में 2000 रुपये से अधिक का चंदा नहीं ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें चेक, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आरबीआई द्वारा जारी होने जा रहे चुनावी बॉण्ड के जरिये चंदा लेना होगा।
4. डाकघरों से पासपोर्ट: डाकघरों से पासपोर्ट बनाने के लिए फ्रंट कार्यालय बनाए जाएंगे। जीपीओ से भी पासपोर्ट बनाए जा सकते हैं।
5. आईआरसीटीसी रेल टिकट सस्ते: आईआरसीटीसी से रेल टिकट बुक कराने पर अब सेवा शुल्क नहीं देना होगा। रेल सुरक्षा फंड के तहत 5 साल के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान है। आईआरएफसी, इरकॉन और आईआरसीटीसी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग की जाएगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो-टॉयलेट लगेंगे। 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी।
6. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी: उच्च शिक्षा से जुड़ी सभी जांच परीक्षाएं राष्ट्रीय जांच एजेंसी आयोजित करेगी। आईआईटी जैसी परीक्षाएं अब सीबीएसई नहीं कराएगी। झारखंड और गुजरात में एम्स की स्थापना। ऑनलाइन 350 व्यावसायिक कोर्स कराने की व्यवस्था होगी। अच्छी क्वालिटी के शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे।
7. तीन लाख से अधिक नकद निकासी बंद: तीन लाख रुपये से अधिक राशि की निकासी बंद होगी और इसके लिए अलग से सरचार्ज लगेगा।
8. भगोड़ों पर नकेल: भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए ऐसा कानून लाया जाएगा कि विदेश में होने के बावजूद भारत में उनकी संपत्ति जब्त की जा सके।
9. आधार की अहमियत: वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार से जुड़े हेल्थ कार्ड बनेंगे। कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार ने ब्रोकरेज कंपनियों, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर तथा डीमैट अकाउंट में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला किया है।
किफायती घरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा
10. बुजुर्गों के लिए 8 प्रतिशत ब्याज: वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की नई पेंशन योजना घोषित। इसमें हर साल 8 प्रतिशत का सुनिश्चित रिटर्न मिलेगा।
11. किफायती घर: किफायती घरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे बिल्डरों को सस्ते मकान बनाने में सरकारी मदद मिल पाएगी और निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
12. महंगा-सस्ता: सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने से अब ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री ने सोलर टेंपर्ड ग्लास, बैटरी चालित सिस्टमों और पवन ऊर्जा चालित जनरेटरों पर ड्यूटी में कटौती कर स्वच्छ ऊर्जा को किफायती बनाने का प्रयास किया है।
ये होंगे महंगे
सिगरेट, पान मसाला, सिगार, चुरूट, बीड़ी, तंबाकू, एलईडी लैंब, काजू, अल्यूमीनियम अयस्क, पॉलिमर कोटेड एमएस टेप, चांदी के सिक्के, मेडालियन, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
ये होंगे सस्ते
ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग, घरेलू इस्तेमाल के लिए आरओ मेंब्रेन एलिमेंट्स, एलएनजी, सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सोलर टेंपर्ड ग्लास, पवन ऊर्जा संचालित जनरेटर, पीओएस मशीन और फिंगरप्रिंट रीडर्स, रक्षा सेवाओं के लिए समूह बीमा।
