किसानों के मुद्दे को लेकर 10 राजनीतिक कैदियों ने कोलकाता में अनशन शुरू किया

दमदम केंद्रीय जेल से जारी बयान में प्रदर्शनकारियों ने नए कानूनों को किसान विरोधी करार दिया और आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए इन कानूनों को पारित किया है।


बयान में केंद्र सरकार के उस दावे की भी आलोचना की गई, जिसमें नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया गया है।

राज्य कारागार विभाग के सूत्रों ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर किसानों के समर्थन में सोमवार से मुर्शिदाबाद जिले की बरहामपुर जेल में बंद आठ अन्य राजनीतिक कैदी भी भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों के हजारों किसान तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।