पंजाब यूनिवर्सिटी में 200 से अधिक कर्मियों को बैकडोर एंट्री से किया परमानेंट, करोड़ों का घोटाला

ये बनाया गया स्थाईकरण का आधार
31 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की उमा देवी केस में निर्णय सुनाया। आदेश दिए कि जिन डेली वेजिज कर्मियों को दस साल काम करते किसी कार्यालय में हो गए हों और उनकी नियुक्ति प्रोपर तरीकों से हुई है तो उन्हें स्थाई कर दिया जाए। आदेश यह भी दिया था कि एक संस्थान में एक ही बार इन कर्मियों को लाभ दिया जाएगा चाहे उसमें कितने ही डेली वेजिज कर्मचारी शामिल हों।

यह आदेश आते ही देशभर में डेली वेजिज कर्मियों को एक बार स्थाई किया गया, लेकिन उससे पहले यह देखा गया कि उन कर्मियों की भर्ती विज्ञापन के तहत हुई है या नहीं, साक्षात्कार हुआ कि नहीं। प्रोपर नियमों का पालन करने के बाद कर्मचारियों को लाभ दिया गया। लाखों की संख्या देशभर में कर्मियों को इस आदेश से लाभ मिला।