विचार: यूपी में योगी सरकार का समावेशी विकास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस सिद्धांत को अपने शासन-मॉडल के केंद्र में रखा, वह यह है कि कार्रवाई का आधार अपराध होगा, जाति या राजनीतिक पहचान नहीं। सबके लिए ‘एक कानून-एक मानक’ नारे के साथ यह संदेश देने की कोशिश की गई कि यह गवर्नेंस सभी वर्गों के लिए एक समान होगी, चाहे कोई सत्तारूढ़ दल को वोट दे या न दे। भर्तियों में जातीय पहचान की जगह मेरिट को प्राथमिकता देने की बात हो या कानून-व्यवस्था के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति, सबको एक मानक के रूप में प्रस्तुत किया। इस मॉडल की सबसे बड़ी पहचान यह है कि कार्रवाई सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों पर भी उसी सख्ती से हुई, जिस सख्ती की उम्मीद विपक्ष से जुड़े मामलों में की जाती है।