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विचार: डीबीटी से साकार होता अंत्योदय

Mon, 12 Oct 2026 07:46 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र अनिल चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट महासभा
अनिल चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट महासभा Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Mon, 12 Oct 2026 07:46 PM IST
सार

एक दशक पहले तक उत्तर प्रदेश की विडंबना यह रही है कि योजनाओं का पैसा राजधानी से तो चलता था लेकिन रास्ते में ही कहीं खो जाता था।

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DBT Scheme Antyodaya BJP Government UP Last man service Opinion Article
सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/ANI

विस्तार

अंत्योदय का अर्थ केवल इतना नहीं कि सरकारी मदद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। असली कसौटी यह है कि वह गरिमा के साथ पहुंचे। वर्षों तक गांव की बुजुर्ग महिला पेंशन के लिए दफ्तर के चक्कर काटती रही, किसान अपने हक के लिए बाबुओं के आगे खड़ा रहा, और गरीब को हर पड़ाव पर किसी की सिफारिश ढूंढ़नी पड़ी। मदद मिली भी तो अहसान की शक्ल में। उत्तर प्रदेश में डीबीटी ने यही तस्वीर बदली है। अब लखनऊ या दिल्ली से चला पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में उतरता है, न बीच में कोई दलाल, न कोई कटौती। हाथ फैलाने की जगह अब हक से हाथ बढ़ता है। सहायता भीख नहीं, अधिकार है और योगी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को इसी रूप में जमीन पर वास्तविकता में उतारा है। 
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एक दशक पहले तक उत्तर प्रदेश की विडंबना यह रही है कि योजनाओं का पैसा राजधानी से तो चलता था लेकिन रास्ते में ही कहीं खो जाता था। फाइलें चलती थीं, हस्ताक्षर होते थे, घोषणाएं गूंजती थीं, और जिस व्यक्ति के नाम पर यह सारा आयोजन था, वह अक्सर उसी कतार के आखिरी छोर पर खाली हाथ खड़ा रह जाता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की अवधारणा में व्यवस्था की सफलता को इस कसौटी पर परखने की बात कही थी कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कितनी निष्ठा से योजनाओं का लाभ पहुंचा। इस कसौटी पर उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी का विस्तार साधारण सुधार से कहीं आगे की चीज़ दिखता है। 
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डीबीटी ने यह समीकरण बदल दिया है कि वंचित व्यक्ति याचक है और सरकार से उसे कुछ पाने के लिए किसी की सिफारिश या दलालों का सहारा चाहिए। जनधन खाते, आधार और मोबाइल की तिकड़ी पर खड़ी यह व्यवस्था सरकार और नागरिक के बीच की दूरी लगभग मिटा देती है। लखनऊ में एक बटन दबता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी गांव में बैठी बुजुर्ग महिला के खाते में पैसा पहुंच जाता है। न कोई पर्ची, न कोई थैली, न कोई अहसान। जिस प्रदेश की आबादी कई देशों से बड़ी है, वहां इसका दायरा देखकर महत्व समझ आता है। केंद्र व राज्य की लगभग 200 योजनाएं इस ढांचे से जुड़ चुकी हैं। नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी इसके दायरे में हैं और अब तक कई लाख करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में पहुंचाए जा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर यह काम तकनीक और इच्छाशक्ति के मेल से ही संभव हुआ।

असली ताकत आंकड़ों में कम, असर में अधिक दिखती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से यूपी में तीन करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सीधी मदद मिल रही है। गन्ना किसानों का भुगतान और गेहूं-धान की एमएसपी खरीद का पैसा भी इसी रास्ते आता है, जिससे वह अनिश्चितता घटी है जो कभी किसान की नियति मान ली गई थी। एक करोड़ से अधिक बुजुर्ग, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन हर महीने अपनी पेंशन पाते हैं। कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये प्रति छात्र भेजे जाते हैं, ताकि वे वर्दी, जूते-मोजे, बस्ता और स्वेटर खरीद सकें। हर वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति भी इसी रास्ते उन तक पहुंचती है। ये वही लोग हैं जिन्हें अंत्योदय में समाज की अंतिम पंक्ति कहा गया था।
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पारदर्शिता का सबसे ठोस सबूत वह पैसा है, जो अब बर्बाद नहीं होता। आधार से जुड़े सत्यापन ने लाखों फर्जी और दोहरे नाम सूचियों से बाहर किए हैं। जो रकम पहले अपात्रों या कागजी खातों में चली जाती थी, वह अब असली हकदारों के काम आ रही है। केवल 11 विभागों में दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत का दावा इसी सफाई का नतीजा है। बात सीधी है। गरीब के हिस्से की चोरी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। रास्ते में कटा हर रुपया उसी गरीब को चोट पहुंचाता है, जिसके पास खोने को सबसे कम है।

डीबीटी का एक और असर गांव-गांव में बैंक की पहुंच के रूप में दिखा। जब योजनाओं का पैसा खाते में आना तय हुआ, तो खाता खुलवाना और उसे आधार से जोड़ना जरूरी हो गया। बैंक सखियां उन महिलाओं तक पहुंचीं जो कभी बैंक की दहलीज पार नहीं कर पाई थीं। आज उनके हाथ में अपना खाता और अपना एटीएम कार्ड है। यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, सामाजिक बदलाव है। जिस महिला के नाम पर खाता है और जो उसे खुद चलाती है, उसकी बात घर में अलग वजन रखती है। अपनी जेब पर अपना हक आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है और डीबीटी ने करोड़ों महिलाओं को उस सीढ़ी तक पहुंचाया है।
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सुशासन कोई दूर का आदर्श नहीं, रोज की ज़िंदगी में महसूस होने वाली चीज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल खड़ा किया है, वह दिखाता है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक संकल्प साथ हों तो तकनीक जनकल्याण का मज़बूत औज़ार बन सकती है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मंत्र से भी सुर मिलाता है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को शासन की बुनियाद बताया गया है। डीबीटी ने इस दिशा में ठोस शुरुआत की है। बिचौलियों की भूमिका सिमटी है, रिसाव थमा है, भुगतान समय पर होने लगा है और नागरिक याचक से हकदार बना है।


(अस्वीकरण: ये लेखक के निजी विचार हैं। लेख में दी गई जानकारी और तथ्यों के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। लेखक अनिल चौधरी, जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)
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