Supreme Court: छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने संबंधी याचिका पर सुनवाई आठ जुलाई को, जानें पूरा मामला

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे पी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने स्कूलों में गरीब पृष्ठभूमि की किशोरियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर किया है।

5 फरवरी को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि केंद्र सरकार 10 अप्रैल, 2023 और 6 नवंबर, 2023 के आदेशों के अनुसार स्कूल जाने वाली लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के वितरण पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करने की प्रक्रिया में है।

13 जून को, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को एक सलाह में कहा कि छात्राओं को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आवश्यक शौचालय ब्रेक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और सभी परीक्षा केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

6 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने केंद्र को देश भर के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में छात्राओं की संख्या के अनुरूप शौचालय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया।

एक समान प्रक्रिया पर जोर देते हुए, न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के वितरण के लिए बनाई गई नीति के बारे में भी पूछा।

सुनवाई के दौरान, केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए एक मसौदा राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है और हितधारकों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा गया है।

शीर्ष न्यायालय ने पहले उन राज्यों को चेतावनी दी थी, जिन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर केंद्र को अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया था, कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहे तो वह "कानून के बल प्रयोग" का सहारा लेगा।

10 अप्रैल को, शीर्ष न्यायालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) के सचिव को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करने और राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया।

न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह को अपनी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया, जिन्हें केंद्र द्वारा प्रदान किए गए धन की मदद से या अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह को अपने-अपने क्षेत्रों में आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालयों के लिए महिला शौचालयों के उचित अनुपात के बारे में भी बताएंगे।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा कि वे स्कूलों में कम कीमत वाले सैनिटरी पैड और वेंडिंग मशीन उपलब्ध कराने और उनके उचित निपटान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताएं।

कांग्रेस नेता ठाकुर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच गरीब पृष्ठभूमि की किशोरियों को शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है।

"ये किशोरियां हैं जो मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में सुसज्जित नहीं हैं और उनके माता-पिता भी उन्हें शिक्षित नहीं करते हैं।"

याचिका में कहा गया है, "वंचित आर्थिक स्थिति और निरक्षरता के कारण अस्वच्छ और अस्वस्थ प्रथाओं का प्रचलन होता है, जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम होते हैं, हठ बढ़ता है और अंततः स्कूल छोड़ने की नौबत आती है।"