Punjab: शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का शिक्षकों से संवाद, शिक्षा गुणवत्ता को ऊंचा उठाने पर हुई चर्चा

हरजोत सिंह बैंस ने संगरूर जिले के स्कूल प्रमुखों से विशेष बातचीत करते हुए उनसे बहुमूल्य सुझाव लिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के ढांचागत संसाधनों में और सुधार किया जा सके। शिक्षकों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की नीति दिखावे की नहीं, बल्कि परिणाम केंद्रित है। 

उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का पूरा विश्वास दिलाते हुए 400 करोड़ रुपये की लागत से कंप्यूटर लैबों के नवीनीकरण की योजना की घोषणा की। साथ ही बताया कि स्कूलों में इंटरएक्टिव पैनल लगाए जा रहे हैं और शिक्षकों के तीसरे बैच को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा, जिसकी चयन प्रक्रिया केवल मेरिट आधारित होगी।

कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि लेक्चररों की पदोन्नति, 400 नए प्रिंसिपलों की नियुक्ति तथा स्कूलों में बैठने और सफाई की सुविधाओं में सुधार जैसी कई प्राथमिक पहलें की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के लिए शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (एनएएस ) 2024 में पंजाब ने शानदार प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है।

मंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी स्कूलों के 845 विद्यार्थियों ने एनईईटी (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) में सफलता हासिल की है। 265 विद्यार्थियों ने जेईई (ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन मेंस) क्लियर कर स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक उत्तमता बाबत  प्रतिबद्ध साबत की है। शिक्षकों को बधाई देते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए 'स्कूल ऑफ एमिनेंस', 'स्कूल ऑफ हैप्पीनेस' और 'स्कूल ऑफ ब्रिलियंस' जैसी पहलें शुरू की गई हैं।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से शिक्षकों को सिंगापुर, फिनलैंड और अहमदाबाद की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में तकनीकी एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षकों से संवाद पहल को ऐसा मंच बताया, जहां शिक्षकों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उनके सुझावों को प्राथमिकता दी जाती है और शिक्षा में संयुक्त सुधार के लिए प्रयास किए जाते हैं।