फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   NEET PG Counselling Delay Doctors strike continues Rajasthan minister sent letter to Union Health Minister Mansukh Mandaviya

NEET PG Counselling: नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर जारी है डॉक्टरों की हड़ताल, राजस्थान के मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजा पत्र

Thu, 02 Dec 2021 09:58 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Thu, 02 Dec 2021 09:58 PM IST
सार

NEET PG  Counseling: रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल और ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार से राज्य सरकारों की चिंता बढ़ने लगी है। इस मसले पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है।  

विज्ञापन
NEET PG Counselling Delay Doctors strike continues Rajasthan minister sent letter to Union Health Minister Mansukh Mandaviya
नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर डॉक्टरों के हड़ताल से परेशान मरीज। - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल और ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार से राज्य सरकारों की चिंता बढ़ने लगी है। नीट पीजी काउंसलिंग मसले के लिए फोर्डा ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को शुक्रवार तक का समय दिया था। अब फोर्डा शुक्रवार या शनिवार को अपनी हड़ताल को और तेज करने पर निर्णय लेगी। इस बीच, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है।  

विज्ञापन


मीणा ने अपने पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया को स्वयं के स्तर से परीक्षण करवाकर तुरंत आवश्यक कार्यवाही करवाने का आग्रह किया है। मीणा ने लिखा कि उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 25 नवंबर, 2021 में आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के मापदंड पर पुर्नविचार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा चार सप्ताह का समय मांगे जाने के कारण प्रकरण की उच्चतम न्यायालय में आगामी सुनवाई 06 जनवरी, 2022 तक तय की गई है।
विज्ञापन

 

रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से चिकित्सा सेवाओं में आ रही बाधाएं

NEET PG Counselling Delay Doctors strike continues Rajasthan minister sent letter to Union Health Minister Mansukh Mandaviya
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा - फोटो : twitter.com/PLMeena_lalsot

इस कारण से मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया भी नहीं हो पा रही है। पीजी काउंसलिंग के उपरांत उपलब्ध नवीन पीजी छात्रों के मेडिकल कॉलेजों में ज्वॉइन नहीं कर पाने के कारण महाविद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत पीजी छात्रों के द्वारा हड़ताल की जा रही है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस कारण मेडिकल कॉलेजों से जुड़े चिकित्सालयों में आमजन को दी जा रही चिकित्सा सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।


 

यूटीबी के आधार पर करनी पड़ रही भर्ती : मीणा

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने लिखा कि राज्य सरकार द्वारा इस क्रम में स्वयं के स्तर पर कार्यवाही करते हुए मेडिकल कॉलेजों में 1054 जूनियर रेजिडेंट के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों को यूटीबी (अर्जेंट टेंपररी बेसिस) के आधार पर भरा जा रहा है, ताकि आमजन को समस्या नहीं हो। उन्होंने बताया कि जयपुर में 55, जोधपुर और कोटा में 48-48, अजमेर में 28 उदयपुर और झालावाड़ में 1-1 जूनियर रेजिडेंट का चयन कर लिया है, जबकि बीकानेर में शुक्रवार को इंटरव्यू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट का यूटीबी बेस पर चयन किया जा रहा है।
 

विज्ञापन

NEET PG Counselling Delay Doctors strike continues Rajasthan minister sent letter to Union Health Minister Mansukh Mandaviya
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया - फोटो : पीटीआई

नीट पीजी काउंसलिंग 2021 शीघ्र प्रारंभ करने का प्रयास करें केंद्रीय मंत्री

मीणा ने बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत पीजी रेजिडेंट डॉक्टर्स से भी लगातार वार्ता कर उनसे समझाइश की जा रही है कि वे नियमित कार्य करना प्रारंभ करें, परंतु उनके द्वारा इस दिशा में अभी तक सहमति प्रदान नहीं की गई है एवं वे लगातार केंद्र सरकार से उच्चतम न्यायालय में लंबित उपरोक्त प्रकरण को निर्णित करवाने तथा पीजी काउंसलिंग प्रारंभ करने हेतु आग्रह कर रहे है। काउंसलिंग के मामले में होने वाली कार्रवाई उच्चतम न्यायालय और केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed