अब रिसर्च पर होगी पीएम मोदी की नजर, बनेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
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- प्रधानमंत्री साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिश पर सोसायटी एक्ट में गठन
- आईआईएम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सौ बिजनेस संस्थानों की रेस में शामिल होने के लिए सरकार को देना होगा विजन प्लान, पांच-पांच गांव भी लेने होंगे गोद
उच्च गुणवत्ता की शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जा रही है। एनआरएफ का गठन प्रधानमंत्री की साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिश पर सोसायटी एक्ट में हो रहा है। एनआरएफ के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर वाइस चेयरमैन होंगे। एनआरएफ इंप्रिंट, इंप्रेस व एसईआरबी के शोधकार्यों की निगरानी करेगा। केंद्र ने इसकी स्थापना का रोडमैप तैयार कर लिया है। यह मोदी सरकार पार्ट दो के सौ दिन के प्रमुख एक्शन प्लान में शामिल है। इसके तहत 30 जून तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। खास बात है कि बजट सत्र में ही एनआरएफ को फंड मिलने की संभावना है।
टॉप 100 की रेस जीतने में शोध प्रमुख बिंदु :
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सौ की रेस में शामिल करने में शोध सबसे प्रमुख बिंदु है। देश में अभी तक शोध पर करोड़ों का बजट हर साल खर्च होता है, लेकिन आम आदमी से लेकर देश के विकास पर आधारित शोध न के बराबर है। शोध की गुणवत्ता बढ़ाने व आम आदमी को लाभ देने के मकसद से ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा। शोधकार्यों पर प्रधानमंत्री सीधे नजर रखेंगे। एनआरएफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इंप्रिंट, इंप्रेस और एसईआरबी के तहत होने वाले शोधकार्यों पर भी एनआरएफ सीधे समन्वय करेगा।
ऐसे होगी प्रक्रिया पूरी :
सूत्रों के मुताबिक, जुलाई के दूसरे सप्ताह में वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद सीईई नोट बनेगा। जुलाई के आखिरी सप्ताह तक विभिन्न मंत्रालयों के पास सुझाव के लिए भेजा जाएगा। सीईई के आधार पर अगस्त के तीसरे हफ्ते में कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए जाएगा।
आईआईएम अब स्किल इंडिया प्रोग्राम में युवाओं को उद्यमिता से जोड़ेगा :
सरकार के प्रमुख एक्शन प्लान में आईआईएम भी शामिल है। सभी आईआईएम को अब स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत युवाओं को रोजगार व उद्यमिता से जोड़ना होगा। यह आउटरिच प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आईआईएम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सौ मैनेजमेंट संस्थानों में शामिल करने के लिए रोडमैप सरकार को देना पड़ेगा। सभी आईआईएम को उन्नत भारत अभियान के तहहत पांच-पांच गांव गोद लेने होंगे। इसमें गांवों की तरक्की में सहयोग करना पड़ेगा। आईआईएम को अब अपने फंड से ऐसे शोधकार्य करने होंगे, जिसमें सरकार को सरकारी योजनाओं में मदद मिले। इसके अलावा सभी उत्कृष्ठ प्रदर्शन की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को देनी होगी।
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