मेधावी योजना में होने वाला है बड़ा बदलाव, वित्त विभाग ने दी मंजूरी

आखिर क्यों किया गया बदलाव-

• 2017-18 में शिवराज सरकार के समय शुरू की गई इस योजना के तहत ये तय किया गया था कि जिन पिता या पालक की सालाना आय 6 लाख या इससे कम होगी उन मेधावी छात्र-छात्राओं की फीस सरकार भरेगी।  
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• लेकिन कुछ अभिभावकों ने इस तय को सीमा को पार कर दिया। और उनके बच्चों की फीस बीच में ही अटक गई।
• यही कारण था कि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा एक नया प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था और अब विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 
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• उनकी सहमति पाकर अब इस प्रस्ताव को सीएम सचिवालय और कैबिनेट तक मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। 

मेधावी योजना से जु़ड़ी मुख्य बातें-

1. छात्र मध्यप्रदेश का का मूल निवासी होना चाहिए।
2. पिता या पालक की आय 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। (हालांकि अब इसम नियम में बदलाव आ गया है जिसके तहत 7 लाख या साढ़े सात लाख तक आय दी गई है।)
3. अगर छात्र सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है तो उसके बारहवीं में 85 फीसदी या उससे ज्यादा प्रतिशत होने अनिवार्य हैं। 
4. माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं कक्षा में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने अनिवार्य है। 
5. सरकारी काॅलेज में दाखिला के लिए पूरी फीस सरकार देगी।
6. निजी काॅलेज या अनुदान प्राप्त कालेज में दाखिले पर डेढ़ लाख रुपए या जो वास्तविक फीस है वो दी जाएगी।
7. यदि विद्यार्थी नीट के माध्यम से एमबीबीएस या बीडीएस में प्रवेश लेते हैं तो उनकी फीस भी सरकार देगी।
8. इसके अतिरिक्त योजना का कब उठा सकते हैं जब आप भारतीय शिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित मेडिकल परीक्षा में प्रवेश ले रहे हैं।

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