Fact Check: क्या ऑफलाइन होंगी कॉलेजों की परीक्षाएं? जानिए यूजीसी के वायरल सर्कुलर की सच्चाई
Fact Check UGC circular on offline exams in universities: वायरल हो रहे नोटिस में सुझाव दिया गया था कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए, अपने घरेलू केंद्रों पर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं ली जा सकती हैं।
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विस्तार
Add as a preferredयूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नाम पर सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर वायरल हो रहा है। इस वायरल सर्कुलर में दावा किया गया है कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। इससे कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भ्रम की स्थिति में थे कि क्या यह नोटिस सही है या नहीं। तो इस बात का खुलासा स्वयं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कर दिया है।
यूजीसी के नाम से किया जा रहा दावा फर्जी
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम के संबंध में यूजीसी के नाम से किए जा रहे दावे फर्जी हैं। आयोग ने ऐसी कोई सूचना और नोटिस जारी नहीं किया गया है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा सर्कुलर पूरी तरह फर्जी है। इस फर्जी नोटिस के संबंध में यूजीसी ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि यह सार्वजनिक अधिसूचना भ्रामक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा कोई सर्कुलर या नोटिस जारी नहीं किया है।
वायरल नोटिस में ऑफलाइन परीक्षाएं लेने का सुझाव
बता दें कि वायरल हो रहे फर्जी नोटिस में दावा किया गया था कि जैसा कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए, अपने घरेलू केंद्रों पर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं ली जा सकती हैं। फर्जी नोटिस में आगे कहा गया है कि इसलिए, सभी विश्वविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे COVID19 प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए सभी वर्तमान और भविष्य की सेमेस्टर परीक्षाओं को अपने घरेलू केंद्रों में ऑफलाइन मोड में आयोजित करें।
आयोग ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया
वायरल सर्कुलर में कहा गया था कि विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी के लिए उचित और आवश्यक कदम उठाएं। इस फर्जी वायरल सर्कुलर के खिलाफ यूजीसी ने स्पष्टीकरण में लिखा कि आयोग द्वारा ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। यूजीसी ने ट्वीट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है।
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