दिल्लीः हलाल व झटका मीट लिखकर बेचने की मिली अंतिम मंजूरी

स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को पार्षद कमलेश शुक्ला व अनिता तंवर द्वारा लाया गया था। दक्षिणी निगम के चार जोन में करीब 90 फीसदी रेस्तरां में मीट परोसा जाता है, लेकिन किसी भी रेस्तरां में हलाल व झटका मीट की जानकारी नहीं होती है। इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

ई- फूड कार्ट को भी मिली मंजूरी
सदन की बैठक में ई-फूड कार्ट को भी मंजूरी मिल गई है। नीति के तहत निगम क्षेत्र में नई उन्नत डिजाइन वाले ई-फूड कार्ट में विभिन्न व्यंजनों को बेच सकेंगे। इसके लिए निगम लाइसेंस उपलब्ध कराएगा। नीति के अनुसार, विक्रेता डबल डेकर बस, हवाई जहाज व ट्रेन के मॉडल में खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रस्ताव को पहले स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है।

विशेष कोटे के तहत जारी होगा फंड
सदन की बैठक में महापौर अनामिका ने विकास कार्यों के लिए विशेष कोटे के तहत 10 से 50 लाख रुपये तक जारी करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग बनी हुई थी जिससे लंबित कार्यों को पूरा किया जा सके। इसके लिए स्थायी समिति अध्यक्ष को 50, नेता सदन को 30, स्थायी समिति उपाध्यक्ष को 20, उपमहापौर को 20, नेता विपक्ष को 15 व प्रत्येक जोनल कमेटी को 15 लाख व विपक्ष को 10 लाख रुपये जारी किये जाएंगे।