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दिल्ली: डीयू में हॉस्टल बनाने की तैयारी, 5,157 करोड़ की योजना बैठक में मंजूरी के लिए होगी पेश

Tue, 13 Oct 2026 06:54 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 06:54 AM IST
सार

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू)  ने 20, 594 छात्रों को हॉस्टल उपलब्ध कराने के लिए 5, 157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार की है। इसे मंजूरी के लिए मंगलवार को डीयू की कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा जाएगा।
 

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Preparations underway to build hostels at DU a 5,157-crore plan will be presented for approval at a meeting in
दिल्ली विश्वविद्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू)  ने 20, 594 छात्रों को हॉस्टल उपलब्ध कराने के लिए 5, 157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार की है। इसे मंजूरी के लिए मंगलवार को डीयू की कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। इस पर मंजूरी से ढाका से द्वारका तक छात्रों के लिए आवास की सुविधा बढ़ेगी। 

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डीयू के प्रतिष्ठित जुबली हॉल का भी पुनर्विकास करने की तैयारी की जा रही है। डीयू ने इस प्रस्तावित योजना के लिए 20, 594 छात्रों को आवासी सुविधा देने का लक्ष्य रखा है। 
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ढाका से द्वारका तक बनेंगे नए हॉस्टल : डीयू की कार्यकारी परिषद के एजेंडे के अनुसार ढाका परिसर में छात्र-छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने की योजना है। इसके अलावा महिला हॉस्टल और दूसरे आवासीय भवन भी बनाए जाने का प्रस्ताव है। नजफगढ़ स्थित वीर सावरकर कॉलेज और द्वारका वेस्ट कैंपस में 1,036-1,036 विद्यार्थियों की क्षमता वाले हॉस्टल प्रस्तावित हैं। सूरजमल विहार स्थित ईस्ट कैंपस में 2,340 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था विकसित करने की योजना है। विश्वविद्यालय के मास्टर प्लान 2047 के तहत  31 और 32 मंजिल तक के हॉस्टल बनाने की योजना है।
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जुबली हॉल और पुराने हॉस्टलों का होगा विकास
डीयू के प्रतिष्ठित जुबली हॉल और पीजी पुरुष हॉस्टल को दोबारा विकसित करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही विदेशी विद्यार्थियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने की योजना है। इनके लिए योजना तैयार करने में छह महीने और निर्माण कार्य पूरा करने में 24 महीने लग सकते हैं। इस तरह कुल 30 महीने की समय सीमा रखी गई है। यदि इस योजना को मंजूरी मिलती है और यह तय समय में पूरी हो जाती है तो हॉस्टल की कमी दूर करने और विद्यार्थियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

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