किसान संसद: महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का पास हुआ प्रस्ताव, आवश्यक वस्तु संसोधन विधेयक पर हुई चर्चा

किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि  देश में 24 साल पहले महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन आजतक ऐसा नहीं हुआ है।  महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी है कि पहले उन्हें 33 फीसदी आरक्षण दिया जाए। जिसे बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाए।

किसान संसद में करीब 200 महिलाएं शामिल हुई। सभी ने एक स्वर में महिला हितों से जुडें मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। महिलाओं ने कहा कि देश की आधी आबादी का सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें संसद में 33 फीसदी आरक्षण मिले और जल्द से जल्द इसे लागू भी किया जाए। 

चर्चा के दौरान महिलाओं ने तीनों कृषि कानूनों की खिलाफत की और उन्हें देश के किसानों के लिए घातक बताया। सोमवार को कुल तीन सत्र हुए जिनमें मुख्य तौर पर आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम पर जमकर बहस हुई। किसान संसद में सभी प्रतिनिधियों ने इस कृषि कानून को महंगाई बढ़ने का दस्तावेज बताया।