Employment Budget: रोजगार बजट को तेज गति देने की कवायद में जुटी दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया ने की समीक्षा बैठक

दिल्ली सरकार ने इस साल रोजगार बजट पेश किया। जिसमें व्यवसायों, पर्यटकों और स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार सृजन और पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। 

इसे लेकर समीक्षा बैठक में सिसोदिया ने अधिकारियों से बजट नीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संबंध में कहा कि सरकार दिल्ली को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इसे एक वैश्विक शहर के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता का अहसास हो सके। नीतियों को तीव्र गति से लागू करने के लिए काम करना होगा, ताकि दिल्ली में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके।

दिल्ली में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की  महत्वाकांक्षी योजना तब ही सच होगी जब हम जमीनी हकीकत और चुनौतियों के साथ-साथ दिल्ली में उपलब्ध अवसरों को समझेंगे।सिसोदिया ने कहा कि पुनर्विकास के लिए बाजारों के चयन के लिए महीने की शुरुआत में गठित चयन समिति ने चयन मानदंड तैयार किया गया हैं। समिति के भीतर विस्तृत चर्चा की गई है और सर्वोत्तम निर्णयों पर पहुंचने के लिए बाजार विशिष्ट अध्ययन भी किए जा रहे हैं। 

युद्ध स्तर पर काम करते हुए केजरीवाल सरकार की प्रमुख क्लाउड किचन नीति के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे क्लाउड किचन ऑपरेटरों, उद्योग विशेषज्ञों और अन्य एजेंसियों को शामिल कर रही है। खाद्य ट्रक नीति भी अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क का अध्ययन करके और विभिन्न आतिथ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से तीव्र गति से तैयार की जा रही है। स्टेक होल्डर्स की व्यापक जरूरतों को सुनिश्चित करने और स्पॉट के स्वच्छ और पारदर्शी आवंटन के लिए एक तंत्र स्थापित करने की योजना भी चल रही है। सरकार का मुख्य ध्यान इस नीति के माध्यम से दिल्ली की रात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर है। बैठक में कालकाजी विधायक आतिशी मार्लेना, डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह और टीम के अन्य सदस्य शामिल हुए। 

बैठक में इन योजनाओं की समीक्षा की गई

• क्लाउड किचन पॉलिसी
• दिल्ली के प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास
• दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल
• औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास
• खाद्य ट्रक नीति
• दिल्ली स्टार्टअप नीति
• गार्मेंट हब के रूप में गांधीनगर का पुनर्विकास
• नए इलेक्ट्रॉनिक शहर की स्थापनाए