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इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स
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नई दिल्ली। दिल्ली को विश्व में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने और प्रदूषण कम करने की कवायद केजरीवाल सरकार ने तेज कर दी है। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही पंजीकरण शुल्क माफ करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। साथ ही पंजीकरण शुल्क माफ करने के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। मंगलवार तक इसे भी माफ करने का वादा सरकार ने किया है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई-वाहन पॉलिसी की घोषणा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स (सड़क कर) माफ करने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। अधिसूचना जारी कर रोड टैक्स माफ कर दिया गया है और पंजीकरण शुल्क माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गहलोत ने ट्वीट कर दिल्ली को बधाई देते हुए कहा है कि सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जल्द पंजीकरण टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा।
2024 तक 25 फीसदी ई-वाहन चलाने की योजना
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया है। इसे लेकर इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा। नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी। दिल्ली को विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने का लक्ष्य है। इससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
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परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई-वाहन पॉलिसी की घोषणा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स (सड़क कर) माफ करने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। अधिसूचना जारी कर रोड टैक्स माफ कर दिया गया है और पंजीकरण शुल्क माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गहलोत ने ट्वीट कर दिल्ली को बधाई देते हुए कहा है कि सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जल्द पंजीकरण टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा।
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2024 तक 25 फीसदी ई-वाहन चलाने की योजना
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया है। इसे लेकर इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा। नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी। दिल्ली को विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने का लक्ष्य है। इससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
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