Rohingya Dispute : सिसोदिया ने कहा- रोहिंग्याओं को दिल्ली में स्थायी आशियाना दे रहा केंद्र

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि रोहिग्याओं को बक्करवाला में रखने का ब्लू प्रिंट केंद्र सरकार ने तैयार कर रखा है। केंद्र सरकार का इरादा दिल्ली के बक्कड़वाला में एनडीएमसी के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में हजारों रोहिंग्याओं को बसाने का है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आधिकारिक तौर पर इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस फैसले को उन्होंने एतिहासिक तक बता दिया। सिसोदिया के मुताबिक, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके साजिशन केंद्र सरकार और उपराज्यपाल ने रोहिग्याओं को स्थायी तौर पर बसाने की योजना तैयार की है। इस मसले की फाइल की नोटिंग से साफ पता चलता है कि अधिकारियों को किस तरह से आदेश दिए जा रहे हैं। 

सिसोदिया ने कहा कि मामला प्रकाश में आने के बाद केंद्र सरकार ने यू-टर्न ले लिया। अब इसके लिए वह दिल्ली सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। सिसोदिया का आरोप है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक पहले बनाया था, उसी तरह अब भाजपा रोहिंग्या को भी अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जबकि रोहिंग्याओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद कहा कि दिल्ली पुलिस सातों दिन व 24 घंटे तक सुरक्षा मुहैया कराएगी। 

मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर भाजपा रोहिंग्याओं को देश में बसाना चाहती है तो वह इनको भाजपा शासित राज्यों में ले जाए। दिल्ली सरकार इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। इस तरह की खबरें आने के बाद दिल्ली सरकार हैरान है। इस मामले में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अंधेरे में रखा गया। दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मुखिया को भी जानकारी नहीं दी गई। जबकि हकीकत में केंद्र ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और एफआरआरओ के अधिकारियों को आदेश दिया था और मुख्य सचिव को इस बैठक की अध्यक्षता करने और निर्णय लेने के लिए मजबूर किया था। साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, उसके मुख्यमंत्री और गृह विभाग के मंत्री, जो कि उपमुख्यमंत्री हैं, उनको इस बैठक और इसमें लिए गए निर्णय की जानकारी न हो।

सुरक्षा के लिए खतरा है केंद्र सरकार का निर्णय : भारद्वाज
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के दिल्ली में रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देकर बसाने के मामले में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय पूरे देश और दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। भाजपा का वोट बैंक बनाने के लिए केंद्र सरकार के मंसूबों को आप किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देगी।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ऐलान के बाद आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस सरकारों ने बांग्लादेश से आए लोगों को सालों तक यहां बसाकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाया। उसी तरीके से भाजपा सरकार इन रोहिंग्याओं को बसाकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वह उन्हें सभी सुविधाओं सहित 24 घंटे पुलिस सुरक्षा देगी। केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, आप इन्हें बक्करवाला में फ्लैट्स का आवंटन नहीं होने देगी। 

दोहरी नीति पर काम करती है सीएम और उनकी पार्टी : प्रवेश वर्मा
रोहिंग्या मामले को लेकर दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। आम आदमी पार्टी जहां रोहिंग्याओं को दिल्ली में नहीं बसने देने की बात कह रही है, वहीं, उसका जवाब देने के लिए भाजपा ने अपने सांसदों को उतार दिया है। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी दोहरी नीति पर काम करती है। केजरीवाल की सरकार ने 23 जून 2021 को  एक पत्र लिखकर दिल्ली के बक्करवाला में 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और एक कम्युनिटी सेंटर अलॉट करने का अनुरोध किया था। आज बोल रहे हैं कि रोहिंग्या को दिल्ली में नहीं बसने देंगे। वर्मा ने सोशल मीडिया पर पत्र को भी साझा किया है। 
इसी तरह भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी पत्र को साझा करते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दोहरी छवि खुलकर सामने आ गई है। गटर लेवल की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी अब अपने बातों से ही पलट गई है। 

केजरीवाल का काम सिर्फ झूठ बोलना : गुप्ता 
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि सिर्फ झूठ बोलना ही अरविंद केजरीवाल का काम है। दिल्ली सरकार ने 23 जून 2021 को एनडीएमसी को भी एक पत्र लिखकर बक्करवाला में 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और एक कम्युनिटी सेंटर अलॉट करने का अनुरोध किया था, यह होती है दोहरी नीति। भाजपा सांसद मनोज तिवारी समेत अन्य नेताओं ने भी पत्र को मीडिया व सोशल मीडिया पर साझा करके रोहिंग्या मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा है।