कैबिनेट की मुहर : दुनियाभर में फिल्म निर्माण का हब बनेगी दिल्ली, यूरोप की तर्ज पर पॉलिसी तैयार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की बैठक बृहस्पतिवार को हुई। बैठक में कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के निर्णय के बारे में बताया कि इस निर्णय से पर्यटन के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आर्थिक विकास भी होगा। फिल्म प्रोडक्शन के लिए सरकार 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी और फिल्म इंडस्ट्री में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा
दिल्ली में अब अपना अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवॉर्ड्स भी शुरू होगा। साथ ही ई-फिल्म क्लीयरेंस पोर्टल बनेगा। इस पोर्टल के माध्यम से फिल्म प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स को पुलिस, डीडीए समेत अन्य 25 से अधिक एजेंसियों की मंजूरी 15 दिन के भीतर ऑनलाइन दी जाएगी। फिल्म निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत कम करने में फिल्म फंड मदद होगा। उन्हें दिल्ली फिल्म कार्ड से सेवा क्षेत्र में भारी छूट सरकार देगी।

दिल्ली की संस्कृति पर लोगों को गर्व होगा
दिल्ली अपने आप में एक ब्रांड के रूप में स्थापित होगी। दिल्ली की संस्कृति, कला के प्रति गर्व का भाव पैदा होगा। सेवा क्षेत्र, पर्यटन, परिवहन, सिनेमा और कलाकारों की पूरी दुनिया एक होगी। इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) नोडल एजेंसी के रूप में राज्य के सभी स्टेक होल्डर्स व फिल्म प्रोडक्शन एजेंसियों के साथ को-आर्डिनेशन करने का काम करेगी।

दिल्ली फिल्म पॉलिसी का उद्देश्य

• राजधानी के हर व्यक्ति को दिल्ली के साथ गर्व से जोड़ना।
• पूरे विश्व में दिल्ली को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में पहचान दिलवाना
• राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रोड्यूसर्स को आकर्षित करना।
• पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना।
• फिल्मों के माध्यम से दिल्ली के आर्ट व कल्चर को बढ़ावा देना। 
• प्रोड्यूसर्स को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, सिंगल विंडो से राहत। 
• अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल व दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवॉर्ड कार्यक्रम।
• फिल्म स्टार के साथ क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा।